नवी दिल्ली, दि. १९ (पीसीबी) – तिहेरी तलाकला गुन्हा ठरवणाऱ्या अध्यादेशाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज (बुधवारी) झालेल्या बैठकीत मंजुरी दिली. हा अध्यादेश सहा महिन्यांपर्यंत लागू असेल. त्यामुळे केंद्र सरकारला संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनातच हे विधेयक मंजूर करावे लागणार आहे. तर दुसरीकडे तिहेरी तलाक संबंधीचे विधेयक राज्यसभेत मंजूर करुन घेण्यात अद्याप सरकारला यश आलेले नाही.
केंद्र सरकारने तिहेरी तलाकला गुन्ह्याच्या कक्षेत आणणारे विधेयक लोकसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात मंजूर करून घेतले आहे. मात्र, राज्यसभेत हे विधेयक अडकून पडले आहे. विरोधी पक्षांना या विधेयकातील काही मुद्यांवर आक्षेप घेतला आहे.
२०१७ च्या ऑगस्ट महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने तिहेरी तलाक संबंधी निकाल देताना तिहेरी तलाकला घटनाबाह्य, बेकायद ठरवले होते. तसेच केंद्र सरकारला यासंबंधी कायदा करण्यासही सांगितले होते.
दरम्यान, तिहेरी तलाकविरोधी विधेयक लोकसभेत मंजूर झाले होते. त्यानंतर ते राज्यसभेत फेटाळून लावले होते. विधेयकात काही सुधारणा करण्याची मागणी काँग्रेसने राज्यसभेत केली होती. तर केंद्र सरकारच्या या निर्णयावर ‘हा महिलांचा विजय’ असल्याची प्रतिक्रिया शिया वक्फ बोर्डाचे प्रमुख वसिम रिजवी यांनी दिली होती.
