पुणे, दि. ८ (पीसीबी) – ‘आपण लोकशाही व्यवस्था आणि मुक्त समाजात राहत आहोत. लोकशाहीच्या परिघात असलेल्या एकमेकांच्या अधिकारांविषयी आपण सजग राहिले पाहिजे. आपली लोकशाही ‘न्यायाचे राज्य’ या संकल्पनेने संरक्षित आहे. ही संकल्पना कोसळली तर ‘कायद्याचे राज्य’ कोसळल्याशिवाय राहणार नाही’, असा इशारा सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश दिपक मिश्रा यांनी दिला.
भारती विद्यापीठाचे संस्थापक, कुलपती डॉ. पतंगराव कदम यांच्या स्मृतीप्रीत्यर्थ भारती विद्यापीठ व भारती विद्यापीठ अभिमत विश्वविद्यालयाने आयोजित केलेल्या डॉ. पतंगराव कदम स्मृती प्रबोधन व्याख्यानमालेत ‘रुल ऑफ जस्टीस’ या विषयावर बोलताना दिपक मिश्रा यांनी हा इशारा दिला. संविधानाने दिलेले अधिकार व हक्क लोकशाहीच्या बळकटीकरणासाठी आवश्यक असल्याचेही मिश्रा यांनी सांगितले. यावेळी त्यांनी लोकशाही व्यवस्थेचा गौरव करतानाच मुलभूत हक्क आणि स्वातंत्र्य या मुल्यांविषयी व्यापक विश्लेषण केले. तसेच कदम यांच्या कार्याचा गौरवही केला.
तर ‘सामाजिक न्याय व समता प्रस्थापित करणारे राज्य म्हणून महाराष्ट्राची ओळख आहे. लोकशाही राज्य व्यवस्थेचा मूळ उद्देशच सामाजिक न्याय प्रस्थापित करण्याचा आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले, राजर्षी शाहू महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या धुरीणांनी महाराष्ट्रात सामाजिक न्यायाचा पाया रचला. त्यांचा वारसा पुढे नेण्याचा प्रयत्न केला जात असून केवळ सामाजिक संपत्तीचे समान वाटप एवढ्यापुरती सामाजिक न्यायाची संकल्पना मर्यादित नाही तर स्वातंत्र्य, समता, बंधूता या मुल्यांवर आधारित समाजाची निर्मिती हा सामाजिक न्यायाचा भाग आहे’, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. ‘पतंगराव कदम यांचे व्यक्तीमत्व ग्रामीण बाज असलेले, उमदे व रांगडे होते. त्यांनी शिक्षण क्षेत्रात भरीव अशी प्रगती केली. त्यांनी गुणवत्तेकडे कधीच दुर्लक्ष केले नाही. सामान्य व वंचित घटकांतील लोकांसाठी ते शेवटपर्यंत काम करत राहिले. त्यांचे कार्य कायम स्मरणात राहील’, असे गौरवोद्गारही त्यांनी काढले.