पिंपरी, दि. १३ (पीसीबी) : भारताचे प्रतिकूल आर्थिक धोरण असेच पुढे कायम राहिल्यास आपला देशही श्रीलंकेच्या दिशेने वाटचाल करेल, अशी भीती फेडरेशन ऑफ असोसिएशनने व्यक्त केली आहे. महागाई नियंत्रणात येईपर्यंत प्रत्येक कुटुंबाला प्रतिमहा अर्थसाहाय्य करावे, तसेच जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठाही करावा, अशी मागणी संघटनेने केंद्र व राज्य सरकारकडे केली आहे.
करोनामुळे देशाची अर्थव्यवस्था कोलमडली होती. हळूहळू त्या संकटातून देश बाहेर पडतो आहे. मात्र, गाडी पूर्णपणे रूळावर येण्यापूर्वीच प्रतिकूल आर्थिक धोरणांचा फटका उद्योगविश्वाला, व्यावसायिकांना, श्रमिक कामगारांना व सर्वसामान्य नागरिकांना बसू लागला आहे. कर्ज, आयात महागली आहेत. गॅस सिलिंडरची किंमत वाढली आहे. इंधनातील प्रचंड वाढीमुळे वाहतूक महागली आहे. परिणामी, धान्य, फळे, भाज्या अशा जीवनावश्यक वस्तूही महागल्या आहेत. अघोषित भारनियमनामुळे उद्योगांचे अतोनात नुकसान होत आहे. उत्पादन मूल्य वाढले आहे.
अशा परिस्थितीमुळे उद्योग वतुर्ळात प्रचंड असंतोष आहे. तातडीने पाऊले उचलून ही परिस्थिती नियंत्रणात आणावी, अशी मागणी फेडरेशनने सरकारकडे केली आहे. तोपर्यंत प्रत्येक कुटुंबाला प्रतिमहा अर्थसाहाय्य करावे. जीवनावश्यक वस्तू पुरवाव्यात. अशीच परिस्थिती कायम राहिल्यास जे श्रीलंकेत घडले, ते आपल्याकडे होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही, अशी भीतीही व्यक्त करण्यात आली आहे. केंद्र व राज्य सरकारने महागाई व इंधन दरवाढीचा चेंडू एकमेकांकडे ढकलून उद्योग क्षेत्राची नाराजी ओढावून घेतली आहे. याविषयी तातडीने प्रभावी उपाययोजना न झाल्यास आगामी काळात होणाऱ्या सर्व निवडणुकांमध्ये याचे गंभीर परिणाम सरकारला भोगावे लागतील, असा इशारा फेडरेशनच्या वतीने देण्यात आला आहे.
प्रतिकूल आर्थिक धोरणांचा फटका उद्योग विश्वासह इतर सर्वच क्षेत्रांना बसला आहे. केंद्र व राज्य सरकारने आवश्यक उपाययोजना तातडीने करायला हव्यात. अन्यथा, भारत देश श्रीलंकेच्या दिशेने वाटचाल करेल. सध्याच्या परिस्थितीत सुधारणा न झाल्यास आगामी निवडणुकांमध्ये संबंधित सरकारला गंभीर परिणाम भोगावे लागतील. – गोविंद पानसरे, अध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ असोसिएशन
