Desh

तब्बल तीन लाख लोकांनी आखाती देशातून भारतात येण्यासाठी केला अर्ज

By PCB Author

May 06, 2020

प्रतिनिधी दि. ०६ (पीसीबी) : विविध देशांमध्ये अडकलेल्या भारतीय नागरिकांना परत आणण्याच्या हालचाली केंद्र शासनाने सुरु केल्या आहेत. याच पार्श्वभुमीवर प्रदेशात अडकलेल्या भारतीय नागरिकांनापैकी ज्यांना भारतात परतायचे आहे अशा नागरिकांकडून अर्ज मागविण्यात आले. एकट्या आखाती (युनायटेड आरब आमीरात्स, कुवैत, कतार, सौदी अरेबिया, बहारीन आणि ओमान) देशांमधून तब्बल तीन लाख भारतीय नागरिकांनी भारतात येण्यासाठी नोंदणी केली आहे. परंतु इतक्या मोठ्या प्रमाणावर लोकांना परत आणणे शक्य नसल्याचे केंद्र शासनाचे विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला यांनी सांगितले.

प्रदेशात अडकलेल्या भारतीय नागरिकांना परत आणण्याचा निर्णय केंद्र शासनाने घेतला आहे. लॉकडाऊनच्या काळात या नागरिकांना परत आणण्यासाठी परराष्ट्र मंत्रालयाने आराखडा देखील तयार केला आहे. नागरी उड्डाण मंत्रालय व भारतीय नौदलाच्या समुद्री जहाजांच्या मदतीने या लोकांना परत आणले जाणार आहे. आखाती देशात अडकलेल्या भारतीय नागरिकांकडून त्यासाठी अर्ज मागविण्यात आले. तब्बल तीन लाख भारतीय नागरिकांनी भारतात परताण्याची इच्छा अर्ज भरून प्रकट केली. परंतु इतक्या मोठ्या प्रमाणात लोकांना आणणे शक्य नसल्याने ज्या नागरिकांचा व्हिसाचा कालावधी संपलेला आहे अथवा जे कामगार आली कालावधीच्या व्हिसावर गेले आहेत किंवा ज्यांना आरोग्य चिकित्सेची आवश्यकता आहे किंवा आपात स्थिति आहे केवळ अशाच नागरिकांना भारतात परत आणले जाणार आहे, असे परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केले. ओआयसी कार्डधारकांना परत आणण्याचे कोणतेही नियोजन नाही.

अशा नागरिकांना भारतात परतण्यासाठी कोविड-१९ चा निगेटिव असणे अनिवार्य असणार आहे. ज्यांच्याकडे कोविड-१९ चा निगेटिव असल्याचा दाखला आहे अश्यांनाच प्रवास करता येईल. विमानात / जहाजा सॅनिटाईज करून त्यांना बसण्याआधीच जेवण दिले जाईल. प्रवास करण्यापूर्वी त्यांची थर्मल तपासणी केली जाईल व त्यांना अन्य तपासण्यांना सामोरे जावे लागणार. देशात परतल्यावर विमानतळ / बंदरावर त्यांची पुन्हा चाचणी केली जाईल. त्यानंतर त्यांना क्वारंटाईन करून त्यांचे मॉनिटरिंग केले जाणार आहे. क्वारंटाईनचा कालावधी पूर्ण केल्यावर त्यांना त्यांना घरी जाता येईल. क्वारंटाईन होताना त्यांना हॉटेलमध्ये / शासनाने निसासाची व्यवस्था केली आशा ठिकाणी स्वखर्चाने रहावे लागणार. तसेच प्रवासाचा खर्च देखील त्यांना स्वत:च करावा लागणार आहे.