नरेंद्र मोदी यांचा देशभरात करिष्मा होता म्हणून महाराष्ट्रात भाजपाला स्थान मिळाले. २०१४ मध्ये केंद्रात भाजपाचे सरकार आले म्हणून राज्यात हवा पालटली. २०१७ पर्यंत भाजपाने राज्यातील गावागावात पाय रोवले. छोट्या मोठ्या शहरांतून रथीमहारथींना पक्षात सामावून घेतले. काही मेट्रो शहरांत रेडीमेड पुढारी आपल्या तंबूत घेतले आणि महापालिकांमधूनही सत्ता आणली. राज्यात सत्ता होती त्या काळात पुन्हा भाजपाच सत्तेत येणार, असा कयास असल्याने ही मोळी अधिक भक्कम झाली होती. २०१७ मध्ये युती मध्ये निवडणुका लढवून नंतर शिवेसनेने दगाफटका केल्याने भाजपाचे गृह फिरले. मुख्यमंत्रीपदावरून युतीचे फाटले आणि इगो दुखावलेल्या शिवेसनेने असंगाशी संग केला. भाजपाला धडा शिकविण्यासाठी वैचारीक विरोधक असलेल्या राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसशी सत्तेसाठी पाट लावला. दोघांच्या भांडणात तिसऱ्या दोघांचा लाभ झाला. त्यातून मरनासन्न झालेली राष्ट्रवादी आणि मोदींच्या नेतृत्वापुढे हात टेकलेली काँग्रेस पुन्हा जिवंत झाली. हे त्रांगडे सरकार चालणार नाही, असा अनेक राजकीय निरीक्षकांचा अंदाज होता. ही विळ्या भोपळ्याची मोट महापालिका निवडणुकिच्या दरम्यान जागा वाटपावरून फुटणार असाही तर्क होता आणि आजही आहे. प्रत्यक्षात सत्तेची हवा लागली आणि तीन चाकी रिक्षा पळू लागली. जाणकार शरद पवार यांनी भाजपाची जीरवायचीच तर हाच तोडगा पुढेही महापालिकेला चालवायचा, असा निर्धार केला. राष्ट्रवादी वाढीलाही त्यात वाव असल्याचे लक्षात आले. पवार यांच्या सुरात सूर मिसळून शिवेसनेचे नेते आणि मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनाही मान डोलवली. शिवेसनेलाही भाजपाचे उट्टे काढायचे होते आणि त्यासाठी महाआघाडीचे समिकरण यशस्वी करण्याची जबाबदारी ठाकरे यांच्यावर होती. आता शिवेसना व राष्ट्रवादीने आगामी काळात महापालिका, जिल्हा परिषद आणि विधानसभासुध्दा एकत्र लढायचे मनोमन निश्चित केले आणि जोरदार तयारीसुध्दा सुरू केली आहे. दुसरीकडे हे सरकार आज पडेल, उद्या पडेल, थोडे थांबा असा धीर देत कार्यकर्त्यांची चुळबूळ थांबवणारे देवेंद्र फडणवीससुध्दा मोटाकुटीला आले. महाआघाडीच्या मरणाची वाट पाहणारे फडणवीस यांनी अनेक खेळ्या करून पाहिल्या, पण झाले उलटेच. महाआघाडीचा खुंटा हालवून हालवून अधिक बळकट झाला. हे राज्य सरकार पाच वर्षांचा कार्यकाल पूर्ण करणारच, असे दिसू लागले. अनेक राजकीय पंडितांना मांडलेले त्रांगडे, गृहताऱ्यांचे गणितही जवळपास ढगात गेले. विरोधात राहून पदरात काही पडत नाही, तर सत्तेची कास धरूनच विकास साधता येतो हा शरद पवार यांचा मूलमंत्र ज्यांनी जपला त्या भाजपावासी काँग्रेसी पुढाऱ्यांची तगमग सुरू झाली. त्यातच कोरोना काळात मोदी यांची लोकप्रियता घसरल्याने राजकीय बाजारातील भाजपाचा भाव कमी झाला. मोदी यांचे नाणे तिसऱ्यांदा चालण्याची शक्यता कमी आहे, अशीही चर्चा सुरू आहे. दुसरा महत्वाचा मुद्दा म्हणजे आज मोदी वगळून भाजपा ही कल्पनाच करवत नाही. भाजपामुळे मोदी की मोदींमुळे भाजपा हाही प्रश्न आहेच.
मोदींचे आकर्षण होते म्हणून काँग्रेसचे शेकडो नेते भाजपामध्ये आले. राज्यात देवेंद्र फडणवीस यांनी सत्तेची कमान यशस्वीपणे सांभाळली तीसुध्दा मोदी यांच्यामुळे. घर फिरले की घराचे वासे फिरतात, तसे आता भाजपाचे झाले. बिहार, पं. बंगाल पराभव आणि नंतर कोरोना संकटात मोदींची घसरगुंडी झाली. त्यात मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षणसुध्दा भाजपाच्या मुळावर आले. फडणवीस यांच्याकडे तूर्तास द्यायला काहीच नाही आणि त्यांच्या वाच्याळपणाचा कहर झाल्याने आलेले पाहुणे वैतागले.
सांगली, जळगाव महापालिकेनंतर आता कोणाचा नंबर –
भाजपाचा एक एक बुरूंज ढासळू लागला आहे. गेल्या वर्षासहा महिन्यांत तर जिथे मक्तेदारी होती त्या पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघात पराभवाची चव चाखली. पश्चिम महाराष्ट्रातील साखर पट्ट्यातील सांगली-मिरज-कुपवाड महापालिका हातातून गेली. एकनाथ खडसे भाजपा सोडून राष्ट्रवादीत गेल्याने जळगाव सारखी खांदेशातील मोठ्या महापालिकेवर भाजपाला पाणी सोडावे लागले. आता भाजपाचा गड असलेल्या विदर्भातसुध्दा प्रचंड मोठी गळती सुरू झाली आहे. उच्चशिक्षित, सभ्य, सुसंस्कृत राजकारणी म्हणून ज्यांची प्रतिमा आहे ते राज्याचे माजी अर्थराज्यमंत्री डॉ. सुनिल देशमुख यांनी सात वर्षांचा भाजपाचा सहवास सोडला आणि पुन्हा काँग्रेसमध्ये जाणे पसंत केले आहे. केवळ त्यांच्या भरभक्कम अशा एकहाती नेतृत्वामुळे अमरावती महापालिका भाजपाकडे होती, आता तीसुध्दा जाण्याची शक्यता आहे. राज्यातील आणखी पाच बडे नेते भाजपा सोडून पुन्हा आपापल्या मूळ विचारधारेबरोबर संग करण्याच्या तयारीत आहेत. पुणे महापालिकेतील ४० आणि पिंपरी चिंचवडमधील ४५ भाजपाचे नगरसेवक राष्ट्रवादीच्या संपर्कात असल्याच्या बातम्या आजवर दोन-तीन वेळा आल्या. त्यात तथ्य किती हा संशोधनाचा भाग आहे. आता २०२२ मध्ये होणाऱ्या निवडणुकित पुन्हा भाजपाची सत्ता या दोन्ही महापालिकातून येईलच, असे छातीठोकपणे कोणीही भाजपाचा नेतासुध्दा सांगू शकत नाही. राज्यातील अन्य महापालिकांतूनही कमी अधिक प्रमाणात हेच चित्र आहे. भाजपामधील नाराजांची संख्या वाढतेच आहे. आता जो तो भाजपा सोडून शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसमध्ये जाण्याची भाषा करतो. कुठे छिद्र पडले तर कुठे भगदाड पडले आहे, पण भाजपाचा आता उलट दिशेने प्रवास सुरू झाला आहे, त्याचेच हे छोटे मोठे धक्के आहेत.
थोडक्यात भाजपाला आता पनवती लागली आहे. पूर्वी भाजपाकडे वारे वाहत होते आता राष्ट्रवादी आणि शिवेसनेकडे सारे तोंड करून बसलेत. जे जे लोक भाजपामध्ये गेले होते ते स्वगृही परतत आहेत. ज्या ज्या नेत्यांमुळे महापालिका, पालिका अथवा जिल्हा परिषदेत भाजपाची सत्ता आली होती तिथे भगदाड पडल्याच्या किंवा गळती सुरू झाल्याच्या बातम्या आता रोज वाचायला मिळतात. भाजपाकडे वारे वाहत होते म्हणून २०१४ च्या दरम्यान काँग्रेस, राष्ट्रवादीतून भाजपामध्ये मेगा भरती झाली होती. शेकडो भाजपा विरोधक भाजपामध्ये आले. आता २०१९ ते २०२१ पर्यंत `मी परत येईल`, म्हणणारे देवेंद्र फडणवीस थकले आणि सत्तेचे राजकारण करायला आलेले काँग्रेस कल्चरमधील नेतेही कंटाळले. २०१४ नंतर राज्यातील अनेक महानगरपालिका, नगरपालिका, पंचायती, जिल्हा परिषदा भाजपावासी झाल्या होत्या, त्या प्रत्येक ठिकाणी आता बदलाचे वारे वाहते आहे. मोठी सूज आली होती, ती आता उतरते आहे.
भाजपा कुठेतरी चुकते, आता चिंतनाची गरज अन्यथा… –
राजकीय जीवनात अत्यंत शालिन व्यक्तीमत्व असलेल्या अमरावतीच्या डॉ. सुनिल देशमुख यांचे आयुष्य काँग्रेसमध्य गेले. तीन वेळा आमदार होते. विलासराव देशमुख यांच्या मंत्रीमंडळात अर्थराज्यमंत्रीपद त्यांनी सांभाळले. अनेक समित्या, महामंडळांवर काम पाहिले. त्यांना डावलून तत्कालिन राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांचे चिरंजीव रावसाहेब शेखावत यांना उमेदवारी दिली म्हणून देखमुख नाराज होते. शेखावत यांचा त्यांनी पराभव केला होता. पुढे २०१४ मध्ये भाजपामध्ये प्रवेश केला. अमरावती महापालिका भाजपाला मिळवून दिली. प्रदेश भाजपा संघटनेतही त्यांना मानाचे पान मिळाले होते. नितीन गडकरी यांची देशमुखांवर माया होती, कारण स्वच्छ राजकारण. अशा परिस्थितीत देशमुख यांनी सात वर्षानंतर पुन्हा मूळ काँग्रेस विचारधारेत जायचा निर्णय घेतला. भाजपाला अशी लाख मोलाची गुणी माणसे सांभाळता आली नाहीत. देशमुख भाजपाकडे नसते तर अमरावती महापालविकेत भाजपाला ४५ जागा मिळाल्या असत्या का आणि आता २०२२ मध्ये पुन्हा मिळतील का, हा प्रश्न भाजपा नेत्यांनी स्वतःला विचारावा. असे शेकडो सुनिल देशमुख जे समाज, देश बदलाच्या भावनेने भाजपामध्ये आले होते त्यांचा अपेक्षाभंग झाला. देशमुख हे संधीसाधून नाहीत आणि सत्तेला हपापलेले नेते नाहीत. भाजपा संस्कृतीत त्यांची घुसमट का झाली याचा शोध भाजपाने घेतला पाहिजे. पिंपरी चिंचवड शहर हा अजित पवार यांचा बालेकिल्ला होता. तिथे आमदार लक्ष्मण जगताप आणि महेश लांडगे यांनी भाजपामध्ये प्रवेश करून सत्ता मिळवून दिली. जिथे अवघे ३ नगरसेवक होते तिथे ७५ निवडूण आले आणि सत्ता हस्तगत केली. हा एतिसाहिसक विजय होता, पण भाजपाने आमदार जगताप आणि लांडगे यांना मंत्रीपदाचे गाजर दाखवत झुलवत ठेवले. दोन्ही आमदार हे शरद पवार, अजित पवार यांचे जुने खंदे समर्थक होते आणि आजही आहेत हे विसरून चालणार नाही. भाजपामधील ४५ नगरसेवक पुन्हा राष्ट्रवादीत जाणार अशी वदंता आहे, ती पोकळ नाही. अशा बलाढ्य नेत्यांना सांभाळण्यात भाजपा कमी पडली म्हणून भाजपाच्या हातातून एक एक महापालिका निसटून चालली आहे. राज्यातील आगामी महापालविका निवडणुकांपूर्वी आणखी मोठी पडझड होणार आहे.
एकनाथ खडसे, मराठा व ओबीसी आरक्षण –
५० वर्षे भाजपाची सेवा केलेले एकनाथ खडसे राष्ट्रवादीमध्ये गेले. बहुजन समाजात भाजपाला स्थान मिळवून देणाऱ्या गपीनाथ मुंडे यांच्या कन्या पंकजा मुंडे यांच्यासह ओबीसीचे बहुसंख्य नेते भाजपाबद्दल आता कुरकूर करतात. याचा अर्थ भाजपाची ओबीसी व्होट बँकसुध्दा हालली आहे, हे लक्षात घ्या. शिवसेना आणि राष्ट्रवादीच्या पथ्यावर ते पडणार आहे. सर्वात मोठा परिणामकारक घटक हा मराठा समाज. मराठा आरक्षणासाठी भाजपाची सत्ता असताना मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांनी अत्यंत प्रामाणिक प्रयत्न केले, पण सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण रद्द केले. आता या समाजाला केंद्राकडून अपेक्षा आहे. त्याची पूर्तता होत नसल्याने उदयनराजे भोसले, छत्रपती संभाजीराजे यांच्यासारखे महारथी भाजपाचे खासदार असून थेट आव्हानाची भाषा करतात. बदलत्या परिस्थितीचे हे निर्देश आहेत. फडणवीस यांनी त्यांच्या वाटेत जे जे काटे होते ते दूर कऱण्याच्या नादात खडसे, मुंडे, तावडे, बावनकुळे यांना संपवले. स्वतःला शरद पवार यांच्यापेक्षा चाणाक्ष राजकारणी सिध्द करण्याच्या फंदात भाजपाचा मोठा जनाधार गमावला. जे नेते आता भाजपा सोडून जातात तसे तोलामोलाचे पुन्हा मिळतील याची शाश्वती नाही. महाआघाडी सरकार पाच वर्षे टीकले तर जे गल्ली ते दिल्ली पर्यंत ग्रामपंचायत, तालुका पंचायत, जिल्हा परिषद, नगरपालिका, महापालिका असे करत करत जिंकले ते पुन्हा विरोधकांच्या ताब्यात जाण्याची शक्यता दिसते. एक देशमुख किंवा एक खडसे गेले तर बिघडले कुठे असा तोरा असेल तर, भाजपासाठी काळ कठीण असेल.
