पिंपरी, २९ (पीसीबी) – टाटा मोटर्स कंपनीने वाढिव बांधकामाची नोंद केली नाही म्हणून मिळकतकर वसुलीसाठी नोटीस दिल्याच्या प्रकऱणात महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपा नगरसेवक खूपच आक्रमक होते. मिळकतकर विभाग प्रमुख स्मिता झगडे यांनी केवळ प्रसिध्दीसाठी स्टंटबाजी केल्याचा आरोप नगरसेवकांनी केला. दरम्यान, शहराच्या जडणघडणीत सिंहाचा वाटा असलेल्या टाटा कंपनीची नाहक बदनामी केल्या प्रकऱणात श्रीमती झगडे यांच्यावर कारवाई म्हणून त्यांना पुन्हा शासकीय सेवेत पाठविण्याची मागणी नगरसेवकांच्या एका शिष्टमंडळाने सर्वसाधारण सभेनंतर महापालिका आयुक्तांना प्रत्यक्ष भेटून केली.
महापालिकेच्या ऑनलाईन तहकूब सर्वसाधारण सभेतील सर्व विषयांवर निर्णय झाल्यानंतर विकास डोळस यांनी हा विषय छेडला. ते म्हणाले, टाटा मोटर्स कंपनीकडून सामान्य माणसाप्रमाणेच कर वसूल कर घ्या, पण या कंपनीचे शहराच्या जडणघडणीत किती मोठे योगदान आहे याचा जरा विचार करा. आज शहरातील ७००० लघुउद्योग टाटा माटर्स कंपनीवर अवलंबून आहेत, हे लक्षात ठेवा. देशावर कुठलेही संकट आले तर सर्वप्रथम टाटा ग्रुप धावून जातो आणि मदत करतो. अशा कंपनीला मिळकत कर वसुलिसाठी नोटीस दिल्याने नाहक बदनामी झाली. नोटीस देणाऱ्या मिळकतकर विभाग प्रमुखांवर कारवाई करा, अशी मागणी डोळस यांनी केली.
दरम्यान, विकास डोळस बोलत असताना महापौर माई ढोरे यांनी त्यांना मधेच थांबवल्याने जेष्ठ नगरसेविका सीमा सावळे या खूप संतापल्या. ऑनलाईन सभेत १२ विषय अवघ्या १२ मिनीटांत मंजूर करता आणि या महत्वाच्या विषयावर नगरसेवक बोलत असतील तर त्यांना थांबवले जाते, हे बरोबर नाही असे सावळे यांनी यावेळी महापौर माई ढोरे यांना सुनावले. टाटा मोटर्स कंपनी बद्दल सावळे म्हणल्या, या विषयाचे थोडे गांभीर्य लक्षात घेतले पाहिजे. नगरसेवक बोलत असतील तर त्यांना बोलू दिले पाहिजे. आज टाटा कंपनीची नाहक बदनामी झाल्याने उद्या ही कंपनीच बाहेर गेली तर ७००० लघुउद्योग बंद पडतील. त्यातून भाजपाची नाहक बदनामी होईल. अशा विषयावर चर्चा झाली पाहिजे, असे मत सावळे यांनी मांडत टाटा कंपनीचे समर्थन केले.
आयुक्तांकडे शिष्टमंडळाची मागणी –
महापालिलाक सभा संपल्यानंतर सत्ताधारी नेते नामदेव ढाके विकास डोळस यांच्यासह दहा नगरसेवकांचे एक शिष्ठमंडळ आयुक्त राजेश पाटील यांच्या कक्षात त्यांना भेटले. टाटा मोटर्स कंपनीला दिलेल्या नोटीस बद्दल नगरसेवकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. स्मिता झगडे यांच्याकडील मिळकतकर विभागाचा पदभार त्वरीत काढून घ्या आणि त्यांना पुन्हा शासकीय सेवेत पाठवा, अशी आग्रही मागणी या नगरसेवकांनी केली. आयुक्तांनी लेखी निवेदन आल्यावर विचार करू, असे आश्वासन दिले.
