नवी दिल्ली, दि.१९ (पीसीबी) : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तिन्ही वादग्रस्त कृषी कायदे मागे घेण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. हे कायदे मागे घेण्याची घोषणा करतानाच शेतकऱ्यांना त्यांनी घरी जाण्याचं आवाहन केलं आहे. मात्र, मोदींच्या या आवाहनानंतरही शेतकरी घरी जायला तयार नाहीत. जोपर्यंत संसदेत कायदे रद्द होत नाहीत, तोपर्यंत माघार नाहीच, असं शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांनी म्हटलं आहे.
राकेश टिकैत यांनी एक ट्विट करून ही घोषणा केली आहे. आंदोलन तात्काळ मागे घेतलं जाणार नाही. ज्या दिवशी संसदेत कृषी कायदे रद्द केले जातील, त्या दिवसाची आम्ही वाट पाहणार आहोत, असं टिकैत यांनी म्हटलं आहे. सरकारने एमएसपीसह शेतकऱ्यांच्या इतर मुद्द्यांवरही चर्चा करावी, अशी मागणीही टिकैत यांनी केली आहे. ऑल इंडिया किसान सभेचे महासचिव हन्नान मौला यांनी या निर्णयावर प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. मी या घोषणेचं स्वागत करत आहे. जोपर्यंत संसदेत कार्यवाही होत नाही. तोपर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण झालीय असं म्हणता येणार नाही. केवळ या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांचा प्रश्न सुटला असं म्हणता येणार नाही. एमएसपीबाबतचं आमचं आंदोलन सुरू आहे आणि सुरूच राहणार, असं मौला म्हणाले.
दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रकाश पर्वाचं निमित्त साधून तिन्ही वादग्रस्त कृषी कायदे मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. आम्ही कृषी कायदे शेतकऱ्यांच्या हिताचे म्हणून आणले. त्याचं शेतकऱ्यांनी स्वागत केलं. पण शेतकऱ्याच्या एका गटाने त्याला विरोध केला. हे कायदे कसे त्यांच्या हिताचे आहेत हे समजावून सांगण्याचा आम्ही आटोकाट प्रयत्न केला. पण त्यात आम्ही कमी पडलो, अशी कबुली देतानाच यावेळी कोणालाही दोष देण्याची ही वेळ नाही. आम्ही तीन कृषी कायदे मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या महिन्याच्या अखेरीस संसदेच्या अधिवेशनात ही कायदे रिपील करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करणार आहोत, असं सांगतानाच शेतकऱ्यांनी आता आंदोलन करू नये. त्यांनी आपआपल्या घरी जावं. शेतावर काम करावं, असं आवाहन मोदींनी केलं.
आमच्या सरकारने सातत्याने शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेतले. त्यातही छोट्या शेतकऱ्यांना अधिकाधिक समृद्ध करण्याचा आम्ही प्रयत्न केला. त्यांच्यासाठी आम्ही अनेक योजना आणल्या. शेतकऱ्यांची आर्थिक सुधारावी आणि त्यांची सामजिक स्थिती चांगली व्हावी म्हणून इमानदारीने काम करत आहोत. आम्ही त्यासाठी तीन कृषी कायदे आणले होते. देशातील छोट्या शेतकऱ्यांना बळ मिळावं. त्यांना पिकांना योग्य दाम मिळावा आणि उत्पादन विक्रीसाठी बाजार मिळावा हा त्यामागचा हेतू होता. ही मागणी गेल्या अनेक वर्षापासून होती. अनेक सरकारांनी यापूर्वी त्यावर मंथन केलं होतं. यावेळीही संसदेत चर्चा झाली आणि कायदा आणला. देशातील कोट्यावधी शेतकरी आणि संघटनांनी त्याचं स्वागत केलं. मी त्यांचा आभारी आहे, असंही त्यांनी सांगितलं.
