मुंबई, दि.१७ (पीसीबी) : कारशेड प्रकल्पासाठी कांजूरमार्ग येथील १०२ एकर जमीन एमएमआरडीएला हस्तांतरित करण्याच्या उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयाने बुधवारी स्थगिती दिली. या जागेवर कारशेडशी संबंधित काम करण्यासही न्यायालयाने मज्जाव केला. न्यायालयाच्या या आदेशामुळे राज्य सरकारला मोठा तडाखा बसला असून मेट्रो प्रकल्पाचे काम रखडणार आहे. दरम्यान शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी न्यायालयाच्या निर्णयावर संताप व्यक्त केला आहे. “विरोधी पक्षाने विषय राजकीय केलेला आहे, त्यात न्यायालयाने पडू नये आणि ते योग्य आहे. जमीन महाराष्ट्राची आहे, हे सरकार महाराष्ट्राचं आहे. हे मीठागरवाले कुठून आले?,” अशी विचारणा संजय राऊत यांनी मुंबईत प्रसारमाध्यमांशी बोलताना केली.
“न्यायालय हल्ली कशातही पडत आहे. खालच्या न्यायालयाला डावलून एका खुनी माणसाला वरचं न्यायालय जामीन देतं. बेकायदा बांधकाम तोडण्यासंदर्भात कारवाई केली तर सरकारलाच बेकायदेशीर ठरवतात. देशाच्या न्यायव्यलस्थेला आम्ही असं कधी पाहिलं नव्हतं. कांजूरच्या जागेवर कोणी राजकारणी बंगले किंवा फार्म हाऊस बांधणार नाही आहेत. ,” असं संजय राऊत यांनी म्हटलं आहे.
“हा मुंबई, महाराष्ट्र आणि पर्ययाने देशाच्या विकासाचा विषय आहे. त्यावर अशाप्रकारे निर्णय आला असेल तर दुर्दैव आहे. याच जमिनीवर आधीचं सरकार पोलीस आणि दुर्बल घटकांसाठी हाऊसिंग प्रोजेक्ट सुरु करणार होतं. म्हणजे जमीन सरकारचीच आहे. तेव्हाचा तो प्रस्ताव काय होता याची मला माहिती आहे,” असं यावेळी ते म्हणाले. “अशा प्रकारच्या प्रकल्पांना विरोध करुन लोकांमध्ये ऱोष निर्माण करायचा. लोकांच्या अडचणीत वाढ करायची. सरकारला बदनाम करायचं याच्यामुळे महाराष्ट्राचं नुकसान होत असून जनतेवर आर्थिक बोझा पडत आहे. ज्या गोष्टीत न्यायालयाने पडायला पाहिजे किंवा न्याय दिला पाहिजे अशी असंख्य प्रकरणं देशात पडली आहेत. तिथे लोक तारीख पे तारीख करुन झिजत आहेत. पंजाबमध्ये शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. न्यायालय आणि केंद्र सरकारने अशा विषयांमध्ये लक्ष घातलं पाहिजे,” असं मत संजय राऊत यांनी व्यक्त केलं.
