Desh

जगभरातून टीका होताच नवीन प्रायव्हसी पॉलिसी बाबात WhatsApp म्हणते…

By PCB Author

January 12, 2021

नवी दिल्ली, दि. १२ (पीसीबी) – नवीन प्रायव्हसी पॉलिसी आणल्यामुळे इंस्टंट मेसेजिंग अ‍ॅप WhatsApp वर जगभरातून टीका होतेय. अशात आता कंपनीने आपल्या नवीन पॉलिसीबाबत पुन्हा एकदा स्पष्टीकरण दिलं आहे. पॉलिसीमध्ये बदल झाल्याने मित्र किंवा कुटुंबियांसोबत केलेल्या तुमच्या चॅटिंगच्या गोपनियतेवर कोणताही परिणाम होत नाही, असं स्पष्टीकरण WhatsApp कडून देण्यात आलं आहे. नवीन पॉलिसी केवळ बिजनेस युजर्ससाठी आहे असा दावाही कंपनीने केलाय.

‘तुमचे खासगी मेसेज आधीप्रमाणेच 100 टक्के एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शनअंतर्गत सुरक्षित ठेवले जातील. पॉलिसीमध्ये बदल झाल्याने मित्र किंवा कुटुंबियांसोबत केलेल्या तुमच्या चॅटिंगच्या गोपनियतेवर कोणताही परिणाम होणार नाही असं स्पष्टीकरण व्हॉट्सअ‍ॅपने ट्विटरद्वारे दिलं आहे. कंपनीने याबाबत दुसऱ्यांदा स्पष्टीकरण दिलं आहे. नवीन पॉलिसी केवळ बिजनेस युजर्ससाठी आहे’, असा दावा कंपनीने पहिल्यांदा स्पष्टीकरण देतानाही केला होता.

WhatsApp ने काय दिलंय स्पष्टीकरण? : WhatsApp ने ट्वीटसोबतच आपल्या ब्लॉगची एक लिंकही शेअर केली आहे. पॉलिसीमध्ये झालेला बदल केवळ बिजनेस युजर्ससाठी असल्याचं कंपनीने म्हटलं आहे. खासगी चॅटिंगवर याचा कोणताही परिणाम होणार नाही. फेसबुक कंपनी व्हॉट्सअ‍ॅप युजर्सची चॅटिंग वाचू शकणार नाही किंवा युजर्सची कॉन्टॅक्ट लिस्टही फेसबुकसोबत शेअऱ केली जाणार नाही, असं कंपनीने स्पष्ट केलंय.

-WhatsApp तुमचे खासगी मेसेज वाचत नाही किंवा कॉलही ऐकत नाही. शिवाय फेसबुकलाही याची परवानगी दिलेली नाही. -WhatsApp तुमचे मेसेज आणि कॉल हिस्ट्री सेव्ह करत नाही. -WhatsApp तुम्ही शेअर केलेली लोकेशन बघत नाही किंवा फेसबुकसोबतही शेअर करत नाही. -WhatsApp तुमची कॉन्टॅक्ट लिस्ट फेसबुकसोबत शेअर करत नाही. -WhatsApp ग्रुप अजूनही पूर्णतः प्रायव्हेट आहेत. -तुम्ही मेसेज आपोआप डिलिट करण्यासाठी सेट करु शकतात. -तुम्ही तुमचा WhatsApp डेटा डाउनलोड करु शकतात.

दरम्यान, नेहमी युजर्ससाठी नवनवीन फिचर्स लाँच करणाऱ्या WhatsApp ने या वर्षाच्या सुरुवातीला नवीन फिचर आणण्याऐवजी नव्या अटी आणि शर्ती आणल्या व व्हॉट्सअ‍ॅपविरोधात गदारोळ सुरू झालाय. नवीन प्रायव्हसी पॉलिसी जर तुम्ही अमान्य केल्या तर तुमचं अकाऊंट डिलीट केलं जाईल. या अटी मान्य करण्यासाठी कंपनीने युजर्सना 8 फेब्रुवारीपर्यंतची मुदत दिली आहे.