पिंपरी, दि.5 (पीसीबी): चक्रीवादळमुळे पिंपरी-चिंचवड शहराच्या विविध भागात झाडपडीच्या घटना घडल्या आहेत. वादळ कमी झाल्यापासून प्राधान्यक्रम ठरवून झाडे हटविण्याचे काम सुरु आहे. शहरात पडलेली झाडे हटविण्यासाठी आणखी 48 तास लागणार असल्याचे आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी महासभेत सांगितले.
पिंपरी-चिंचवड शहराला चक्रीवादळाचा मोठा फटका बसला आहे. शहरात मोठ्या प्रमाणात झाडपडची घटना घडल्या. त्या पार्श्वभूमीवर आज झालेल्या सर्वसाधारण सभेत नगरसेवकांनी आपत्ती व्यवस्थापनावर चर्चा केली. प्रशासन आपत्ती व्यवस्थापनाची परिस्थिती हाताळण्यास कमी पडल्याचा आरोप केला.
अधिकारी फोन उचलत नाहीत. चोवीस तासानंतरही झाडे रस्त्यावर पडून आहेत. ती तत्काळ उचलावीत. आपत्ती हाताळण्यात अपयशी ठरलेल्या अधिकाऱ्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी नगरसेवकांनी केली.
त्यावर खुलासा करताना आयुक्त श्रावण हर्डीकर म्हणाले, पावसाळ्यापूर्वी आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा झाला आहे. पूर्वतयारी केली होती. प्रभाग अधिकारी, स्थापत्य अधिका-यांना सूचना दिल्या होत्या. चक्रीवादळाची पूर्वसूचना मिळाल्यानंतर पूर्वतयारीसाठी नियोजन केले होते.
होर्डिंग, टॉवरची पडझड झाल्यास दक्षता घेण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. चार ते पाच या वेळेत वा-याचा वेग अधिक होता. वादळामुळे झाडपडझीच्या घटना घडल्या आहेत.
त्याबाबत उद्यान विभागाकडे 225 तक्रारी आल्या होत्या. तर अग्निशमन विभागाकडे 107 तक्रारी आल्या आहेत. शहरातील 32 प्रभागात विविध भागातील तक्रारी आल्या आहेत.
विविध भागात 3 ते 10 झाडे पडली होती. पुढील 48 तासात झाडे काढण्यासाठी सूचना केल्या आहेत. रस्त्यावरील झाडे हटविण्यासाठी उद्यान विभागाची दोन पथक तैनात आहेत. तसेच प्रभागस्तरिय पथक तयार केले आहे. त्यासाठी तीन क्रेन उपलब्ध केली आहेत.
सुरुवातीला एकेका भागात जेसीबीच्या माध्यमातून रस्ते मोकळे केले. अंतर्गत भागातील झाडे हटविण्यात येत आहेत. उद्यान विभागाकडे झालेल्या 224 तक्रारींपैकी 127 तक्रारी सोडविल्या आहेत.
अग्निशमन विभागाकडील 107 तक्रारींपैकी 74 तक्रारी सोडविल्या आहेत. काही भागातील तक्रारींचे निराकरण होणे बाकी आहे. त्यासाठी बांधकाम परवानी विभागातील मनुष्यबळ उद्यान विभागाला उपलब्ध करुन देण्यात येईल. काम पूर्ण करण्याचे आदेश देतो.
आपत्ती व्यवस्थापन काम करण्या-या अधिका-यांनी नगरसेवकांचे फोन उचलले पाहिजेत. तत्काळ फोन उचलता आला नाही. तर, परत फोन करावा. तशी लेखी समज संबंधितांना देण्याचे आदेश आयुक्तांनी प्रशासनाला दिले आहेत.
