गृहिणीच्या घरातील कामाचं मूल्य पतीच्या कार्यालयीन कामापेक्षा तसूभरही कमी नाही : सुप्रीम कोर्ट

0
218

नवी दिल्ली , दि. 5 (पीसीबी) : कार्यालयीन काम करणाऱ्या पतीच्या तुलनेत गृहिणीने घरात केलेल्या कामाचं मूल्य तसूभरही कमी नाही, असा निर्वाळा देत सुप्रीम कोर्टाने अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्या दाम्पत्याच्या नातेवाईकांना मिळणाऱ्या नुकसान भरपाईत मंगळवारी वाढ केली. दिल्लीत एप्रिल 2014 मध्ये कारच्या धडकेत दुचाकीस्वार जोडप्याचा मृत्यू झाला होता.

जस्टीस एन वी रामणा आणि सूर्य कांत यांच्या खंडपीठाने दाम्पत्याच्या नातेवाईकांना मिळणारी नुकसान भरपाई 11.20 लाखांवरुन थेट 33.20 लाखांवर नेली. मे 2014 पासून वार्षिक 9 टक्के व्याजदराने संबंधित इन्शुरन्स कंपनीला मयत व्यक्तीच्या वडिलांना ही रक्कम द्यायची आहे.

जुन्या प्रकरणाचा हवाला
2001 मधील लता वाधवा केसचा हवाला देत जस्टीस एन वी रामणा यांनी हा निकाल दिला. गृहिणीने घरात दिलेल्या सेवेचं मूल्यमापन करुन अग्नितांडवातील पीडितांना नुकसान भरपाई मिळावी, असा निकाल त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता.

महिलांची दिवसातील 299 मिनिटं घरगुती कामात
2011 च्या जनगणनेनुसार जवळपास 15 कोटी 90 लाख 85 हजार महिलांनी आपल्या मुख्य व्यवसायात घरगुती काम (household work) असे लिहिले आहे. त्या तुलनेत केवळ 57 लाख पुरुष घरगुती कामकाज करतात. भारतातील वेळेचे नियोजन या 2019 मध्ये राष्ट्रीय सांख्यिकी विभागाने केलेल्या सर्वेक्षणाचा हवाला त्यांनी दिला. त्यानुसार महिलावर्ग दिवसाची सरासरी 299 मिनिटं (अंदाजे पाच तास) विनामानधन घरगुती कामकाजावर व्यतीत करतात. तर पुरुष केवळ 97 मिनिटं (एक तास 37 मिनिटं) घरगुती कामकाजात घालवतात.

विनामानधन सेवा-सुश्रुषेत 134 मिनिटं
दुसरीकडे, महिलावर्ग दिवसाची सरासरी 134 मिनिटं (सव्वादोन तास) घरातील सदस्यांची विनामानधन सेवा-सुश्रुषा करण्यात घालवतात. तर पुरुष या कामासाठी केवळ 76 (सव्वा तास) देतात. एकंदरीत विचार करता, महिला दिवसातील सरासरी 16.9 टक्के विनामानधन घरगुती कामांमध्ये घालवतात. तर पुरुष केवळ आपला 2.6 टक्के वेळ देतात, याकडे जस्टीस एन वी रामणा यांनी लक्ष वेधले.

गृहिणी संपूर्ण कुटुंबासाठी जेवण बनवतात, किराणामालासह इतर खरेदीची व्यवस्था पाहतात, लहानांपासून वृद्धांपर्यंत घरच्या सदस्यांची काळजी घेतात, घराची साफसफाई, देखभाल-दुरुस्ती करतात, घराचं बजेटही सांभाळतात. ग्रामीण भागात शेती आणि पशुपालनाची जबाबदारीही महिलावर्ग पेलतात. गृहिणीने दिलेल्या सेवा आणि त्यागाची कोर्टाला जाणीव आहे, असंही जस्टीस रामणा म्हणाले.