नांदेड, दि. १३ (पीसीबी) – राज्याच्या गृहमंत्र्यांनी पोलिसांवर दबाव आणून १८ पैकी केवळ सात संचालकांवर सूडबुद्धीने न्यायालयात अहवाल सादर केला आहे. हा आदेश न्यायालयातून पारित होताना नैसर्गिक न्याय पद्धतीचा अवलंब करून किमान आम्हाला आमचे म्हणणे सादर करण्याची संधी द्यायला हवी होती. मात्र, माझा आवाज दाबण्याचा हा प्रयत्न आहे, असा आरोप विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केला.