नांदेड, दि. १३ (पीसीबी) – राज्याच्या गृहमंत्र्यांनी पोलिसांवर दबाव आणून १८ पैकी केवळ सात संचालकांवर सूडबुद्धीने न्यायालयात अहवाल सादर केला आहे. हा आदेश न्यायालयातून पारित होताना नैसर्गिक न्याय पद्धतीचा अवलंब करून किमान आम्हाला आमचे म्हणणे सादर करण्याची संधी द्यायला हवी होती. मात्र, माझा आवाज दाबण्याचा हा प्रयत्न आहे, असा आरोप विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केला.
बीड जिल्हा बँकेचे कर्ज प्रकरण हे १९९९ मधील आहे. मी २००६ मध्ये सूतगिरणीवर संचालक झालो. राज्याच्या गृहमंत्र्यांनी पोलिसांवर दबाव आणून १८ पैकी केवळ ७ संचालकांवर सूडबुद्धीने न्यायालयात अहवाल सादर केला आहे, असा आरोप धनंजय मुंडे यांनी केला आहे.
दरम्यान, बीड जिल्हा सहकारी बँक घोटाळ्याप्रकरणी धनंजय मुंडे यांच्यासह इतर ८ जणांची मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेश अंबाजोगाई जिल्हा व सत्र न्यायालयाने दिले आहेत. परळीतील संत जगमित्र सूतगिरणीच्या ३ कोटींच्या कर्ज वसुलीसाठी मुंडे यांच्यासह इतर ८ जणांच्या मालमत्तेवर जप्ती आणली आहे. यापुढे या मालमत्तेची विक्री अथवा व्यवहार करता येणार नाहीत. यामुळे जिल्ह्यात खळबळ उडाली आहे.
