नवी दिल्ली, दि. २५ (पीसीबी) – राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांनी गुन्हेगारी पार्श्वभूमीची प्रसारमाध्यमांमध्ये जाहिरात द्यावी. तसेच उमेदवारी अर्ज भरल्यानंतर किमान तीन वेळा वृत्तपत्रात ही जाहिरात प्रसिध्द करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर निवडणूक लढवावी, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या लोकप्रतिनिधींसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. गंभीर स्वरुपाच्या गुन्ह्यांमध्ये आरोपपत्र दाखल असलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या निवडणूक लढवण्यावर बंदी घालावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने आज (मंगळवार) निकाल दिला.
राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण रोखण्यासाठी एखादा लोकप्रतिनिधी फौजदारी गुन्ह्यात दोषी ठरण्यापूर्वी त्याला अपात्र ठरवावे की नाही, याबाबतही निकाल दिला आहे. तर न्यायालय अशा लोकप्रतिनिधींना निवडणूक लढवण्यापासून रोखू शकत नाही. मात्र, त्यांना रोखण्यासाठी संसदेने कायदा करावा, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
या याचिकेवरील केंद्र सरकार, निवडणूक आयोग व याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद संपल्यानंतर २८ ऑगस्ट रोजी सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यांच्या घटनापीठाने आपला निर्णय राखून ठेवला होता. आज सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठाने निकाल दिला.
सर्वोच्च न्यायालय लक्ष्मणरेषा ओलांडून संसदेच्या कार्यक्षेत्रात हस्तक्षेप करणार नाही. मात्र, उमेदवारांनी प्रतिज्ञापत्रात त्यांच्यावरील गुन्ह्यांची माहिती ठळक शब्दात द्यावी, असे न्यायालयाने स्पष्ट करून आरोपपत्र दाखल असलेल्या लोकप्रतिनिधींना अपात्र ठरवण्यास तसेच त्यांच्या निवडणूक लढवण्यावर बंदी घालण्यास नकार दिला. तर दुसरीकडे राजकारणातील भ्रष्टाचार व गुन्हेगारीकरणामुळे लोकशाहीच्या मुळावर घाव घातला जात असल्याचे ताशेरे न्यायालयाने ओढले आहेत.