मुंबई, दि.२९ (पीसीबी) : केंद्राने जाहीर केलेली रक्कम आणि आता असणाऱ्या पूरजन्य परिस्थितीचा दुरान्वये संबंध नाही, अशा शब्दात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केंद्राने जाहीर केलेल्या नुकसान भरपाईचा पंचनामा केलाय. “2020 मध्ये महाराष्ट्रावर जे नैसर्गिक संकट आले त्यावेळी केंद्राचं पथक पाहणी करण्यासाठी आलं होतं. त्यावेळी 3 हजार 700 कोटींची मागणी करण्यात आली होती. याबाबत कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांनी अगोदरच स्पष्ट केले आहे. त्यातील हिशोब करुन 700 कोटी मंजूर करण्यात आले. तेही दादाजी भुसे यांनी सांगितले आहे,” अशी माहिती अजित पवार यांनी दिली.
अजित पवार म्हणाले, “आता आम्हीही मुख्यमंत्र्यांचे पत्र दिल्लीत पाठवून रस्ते, शेती, घरे, दुकाने यांच्या झालेल्या नुकसानीचा अंदाज घेऊन नुकसानीचा इत्यंभूत अहवाल तयार करून पाठवणार आहोत. शिवाय केंद्राने या नुकसानीच्या पाहणीसाठी तातडीने टीम पाठवावी अशा पध्दतीने कळवले आहे.” गुजरातला 1 हजार कोटीचे पॅकेज जाहीर केले. तशा पध्दतीने महाराष्ट्राला पॅकेज देऊ शकतात. परंतु, तो त्यांचा अधिकार आहे, असा टोलाही अजित पवार यांनी लगावला.
“हवामान खात्याने अजूनही रेड आणि ऑरेंज अलर्ट दिला आहे. निसर्गातील बदलाचे काही सांगता येत नाही. ग्लोबल वॉर्मिंगमुळे इथे घडतंय असं नाही. उत्तराखंडमध्येही घडतंय. जगातील चीन, जर्मनी यासारख्या देशातही घडत आहे. अर्थात याबाबत सर्वांनी विचार करावा, असं सांगतानाच याबाबत कालच्या कॅबिनेटमध्ये चर्चा झाली. भूगर्भात काही बदल होतायत का? ज्याठिकाणी हे घडलं त्याठिकाणी कोणतंही खोदकाम किंवा वृक्षतोड झालेली नव्हती मग हे का घडलं? याचा अभ्यास करण्याकरीता तज्ज्ञांची समिती नेमण्यात येणार आहे,” असं अजित पवार यांनी सांगितलं.
