पिंपरी, दि. २३ (पीसीबी) – पिंपरी-चिंचवड शहरातील 31 डिसेंबर 2020 पूर्वीची अनधिकृत बांधकामे गुंठेवारी पद्धतीने नियमित करण्यासाठी नागरिकांचा अल्प प्रतिसाद मिळाला आहे. महापालिकेने नागरिकांकडून 20 डिसेंबर 2021 पासून 20 एप्रिल 2022 पर्यंत अर्ज मागविले होते. या चार महिन्याच्या मुदतीत 950 अर्ज महापालिकेकडे आले आहेत. त्यामुळे या योजनेला आणखी मुदतवाढ देण्याबाबतचा प्रस्ताव बांधकाम विभागाने आयुक्तांकडे पाठविला आहे.
महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील महापालिका हद्दीतील 31 डिसेंबर 2020 पूर्वीची अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियम 2001 मध्ये सुधारणा करून अधिनियम 12 मार्च 2021 ला आणि शुल्क निश्‍चितीचा आदेश 18 ऑक्टोबर 2021 ला काढला आहे. त्यानुसार शहरातील अनधिकृत बांधकामे नियमित केली जाणार आहेत. आर्किटेक्ट किंवा इंजिनिअरच्या माध्यमातून केलेले अर्ज नागरी सुविधा केंद्रांत स्वीकारले जात होते.
अर्जासोबत मालकी हक्कासाठी सातबारा उतारा व तत्सम कागदपत्रे, बांधकाम 31 डिसेंबर 2020 पूर्वी बांधून बांधकाम पूर्ण झाल्याबाबत कर संकलन विभागाचा दाखला, मान्यता प्राप्त स्ट्रक्चरल इंजिनिअरकडून स्ट्रक्चरल स्टॅबिलिटी दाखला (दोन मजल्यापेक्षा जास्त मजल्यांची इमारत असल्यास), पाणीपुरवठा थकबाकी नसलेला दाखला, जलनिस्सारण विभागाचा ड्रेनेज कनेक्शन दाखला, अर्जासोबत इमारतीचा प्लॅन, क्रॉस सेक्शन, इलेव्हेशन, साइट प्लॅन किंवा लोकेशन प्लॅन, खिडक्या व दरवाजे तक्ता व इतर माहिती नकाशात दर्शविणे आवश्यक होते.
महापालिकेने 20 डिसेंबर 2012 ते 21 फेब्रुवारी 2022 पर्यंत नागरिकांकडून अर्ज मागविले होते. या कालावधीत 510 अर्ज आले आहेत. गुंठेवारीची योजना यशस्वीरित्या राबविण्याकरिता अर्ज स्वीकारण्यास 20 एप्रिल 2022 पर्यंत मुदत वाढविण्यात आली होती. या चार महिन्यात 950 अर्ज आले आहेत. त्यावर अद्याप कारवाई झालेली नाही. क्षेत्रीय कार्यालयामार्फत कार्यवाही केली जाणार आहे. नगररचना विभाग व भूमापन विभागामार्फत प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी केली जाणार आहे.
”महापालिकेकडे आलेल्या अर्जाची छाननी केली जाईल. त्यानंतर या अर्जांवर क्षेत्रीय कार्यालयक, बांधकाम परवानगी विभाग की खासगी एजन्सी नेमून कार्यवाही करायची याचा निर्णय घेतला जाणार आहे. अर्ज स्वीकृतीच्या मुदतवाढीचा प्रस्ताव आयुक्तांकडे पाठविला असल्याचे” बांधकाम परवानगी विभागाचे सह शहर अभियंता मकरंद निकम यांनी सांगितले.