मुंबई, दि.११ (पीसीबी) – गृहनिर्माण क्षेत्रातील मरगळ दूर करण्यासाठी गेल्या महिन्याभरात अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत आणि झोपडपट्टी पुनर्वसनाच्या अनेक योजना आता मार्गी लागल्या आहेत. गरिबांना परवडणारी घरे देण्यासाठी शासन कटिबद्ध असून चतुर्थ श्रेणी शासकीय कर्मचारी आणि पोलिसांना म्हाडामध्ये दहा टक्के घरे राखीव ठेवण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. गृहनिर्माण क्षेत्रातील वित्तीय प्रश्न सोडवण्यासाठी बँकर्स सोबत अनेक बैठका झाल्या आहेत. सह्याद्री अतिथीगृह येथे विकासकांच्या क्रेडाई- नेरेडको संस्थेसोबत झालेल्या बैठकीत गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड बोलत होते.
