अहमदनगर,दि.२५(पीसीबी) – ‘केंद्र सरकारच्या नव्या कृषी कायद्यांना उत्तरेतील ठराविक राज्यांतील ठराविक शेतकऱ्यांचाच विरोध आहे. अर्थात त्यामध्ये राजकारणही शिरले आहे. महाराष्ट्रासह बहुतांश राज्यातून या कायद्यांना विरोध नाही. हे जाणून घ्यायचे असेल तर राज्यातील काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी आपल्याकडे बाजार समित्यांचा बंद पाळून दाखवावा,’ असे आव्हान भाजपचे खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील यांनी दिले.
‘केंद्र सरकारने केलेले कायदे चांगलेच आहेत. जरी त्यात काही त्रुटी वाटत असतील तर त्यात दुरूस्ती करण्याची सरकारची तयारी आहे. यासंबंधी आंदोलनांसोबत आठ ते दहा वेळा चर्चा झाली आहे. मात्र, शेतकऱ्यांचे एकमुखी नेतृत्व नाही. त्यामुळे त्यांना ही तडजोड मान्य होत नाही. मुळात हे आंदोलनच राजकीय प्रेरित असल्याने त्यांना तोडगा नकोच आहे, असेच दिसून येते. महाराष्ट्राच्या सरकारमधील काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या आंदोलनास पाठिंबा असल्याचे सांगतात. मात्र, ज्या दिवशी यासाठी बंद पाळण्यात आला, त्या दिवशी आपल्याकडील सर्व बाजार समित्या आणि शेतकऱ्यांचे व्यवहार सुरळीत होते. त्यांच्याच ताब्यातील बाजार समित्या ते बंद ठेवू शकत नाहीत. जर खरेच त्यांचा विरोध असेल तर त्यांनी शेतकऱ्यांना सांगून असा कडकडीत बंद पाळून दाखवावा, असे माझे त्यांना आव्हान आहे. मात्र, हे त्यांना शक्य नाही. एका बाजूला फायद्यासाठी हे व्यवहार सुरळीत ठेवायचे आणि दुसरीकडे विरोध दाखवायचा, अशी दुटप्पी भूमिका या नेत्यांची आहे,’ असा आरोप खासदार विखे यांनी केला.
दरम्यान महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या भूमिकेबद्दल विखे म्हणाले, ‘आपल्या राज्यातील शेतकऱ्यांचा या आंदोलनाला पाठिंबा नाही. येथून जे शेतकरी पाठिंबा देण्यासाठी गेल्याचे सांगतात, तेही राजकीय नेत्यांच्या मदतीने गेलेले आहेत. सामान्य शेतकऱ्यांना या कायद्यातील तरतुदी आणि केंद्र सरकार घेत असलेले निर्णय पटत आहेत. कोणाच्या सांगण्यावरून ते भडकत नाहीत. कांद्याचा एवढा मोठा मुददा झाला होता, तरीही आपल्याकडे मोठ्या प्रमाणात कांदा लागवड झाली. कांद्याच्या बियाण्याची टंचाई निर्माण झाली होती, एवढा शेतकऱ्यांचा कांद्याकडे ओढा आहे. याचा अर्थ कांद्यासंबंधी केंद्र सरकारने घेतलेले धोरण त्यांना मान्य आहे आणि पुढील निर्णयांवर विश्वास आहे. आता मोठ्या प्रमाणात कांदा लागवड झाली आहे. त्यामुळे पूर्वी घालण्यात आलेली निर्यात बंदी आता उठविण्यात येईल. यासाठी आपणच पुढाकार घेणार असून जानेवारीत ही बंदी मागे घेण्यासंबंधी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करणार आहोत.’