मुंबई, दि. ३१ (पीसीबी) – मुंबई-गोवा महामार्गावरील खड्ड्यांच्या प्रश्नावरून मुंबई उच्च न्यायालयाने आज (मंगळवार) राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले. ‘खड्डे बुजविण्यासाठी नागरिकांना न्यायालयात याचिका दाखल करण्याची वेळच का येते,’ असा संतप्त सवाल न्यायालयाने राज्य सरकारला केला. तसेच, या प्रश्नावर सरकार काय उपाययोजना करणार याबाबतची सर्व माहिती प्रतिज्ञापत्रावर सादर करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले.
अॅड. ओवेस पेचकर यांची मुंबई-गोवा महामार्गावरील खड्ड्यांच्या संदर्भात याचिका दाखल केली होती. त्यावर आज (मंगळवार) सुनावणी झाली. ‘मुंबई-गोवा महामार्गावरील ४५ किमीच्या पट्ट्यापैकी २७ किमीपर्यंतचे खड्डे बुजविले आहेत. बाकीचे काम गणेशोत्सवाआधी पूर्ण करू, असेही सरकारने न्यायालयात सांगितले. मात्र, खंडपीठाने सरकारच्या या उत्तरावर ‘केवळ गणेशोत्सवच का? इतर दिवशी कोकणातून ये-जा करणाऱ्यांनी त्रास का सहन करायचा ? असा सवाल न्यायालयाने केला.
पावसाळ्यात या महामार्गावर मोठ्या प्रमाणात खड्डे पडतात. यावर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याची गरज आहे. या वर्षी खड्डे बुजविल्यानंतर पुढच्या वर्षी खड्डे पडणार नाहीत, याची खात्री देता येईल का, असेही न्यायालयाने म्हटले. जाणकारांचा सल्ला घेऊन या समस्येवर तोडगा काढण्याची गरज आहे. याबाबत काय करता येईल, याची सर्व माहिती प्रतिज्ञापत्रावर सादर करा,’ असे आदेशही न्यायालयाने दिले.
