पिंपरी, दि. ३१ (पीसीबी) – पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहर तसेच जिल्ह्यात राबविण्यात येणाऱ्या केंद्र सरकारच्या योजनांवर देखरेख करण्यासाठी नेमलेल्या दिशा समितीच्या अध्यक्षपदावरून शिवसेना खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील यांची उचलबांगडी करण्यात आली आहे. या समितीच्या अध्यक्षपदी केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री प्रकाश जावडेकर यांची नियुक्ती करून भाजपने आढळराव पाटील यांना जोराचा झटका दिला आहे. केंद्राच्या योजनांना प्रोत्साहन देण्याऐवजी खोडा घालण्याचे काम करणे आढळराव पाटील यांच्या अंगलट आल्याचे मानले जात आहे. तसेच पिंपरी-चिंचवड महापालिकेमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या प्रधानमंत्री आवास योजनेबाबत सुडाचे राजकारण करण्याचा प्रयत्न आढळराव पाटील यांना चांगलाच महागात पडल्याचे बोलले जात आहे.
केंद्र सरकारच्या वतीने जिल्हाभरात विविध योजना राबविल्या जातात. त्या योग्य पद्धतीने राबवून घेणे आणि योजनांवर देखरेख करण्यासाठी केंद्र सरकारने २००६ मध्ये दिशा समिती स्थापन केली आहे. पुणे शहर, पिंपरी-चिंचवड शहर आणि जिल्ह्यामध्ये राबविण्यात येणाऱ्या योजनांवर ही समिती देखरेख ठेवते. ही समिती स्थापन झाल्यानंतर पुण्याचे माजी खासदार सुरेश कलमाडी यांची अध्यक्षपदी निवड करण्यात आली होती. परंतु, त्यांनी हे पद नाकारले. त्यामुळे समितीच्या अध्यक्षपदावर शिरूर लोकसभा मतदारसंघाचे शिवसेना खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील यांची केंद्राने नियुक्ती केली.
खासदार आढळराव पाटील हे २००७ पासून म्हणजे गेली १७ वर्षे या समितीचे अध्यक्ष होते. मात्र केंद्राच्या योजना राबविण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याऐवजी त्यांना खोडा घालण्याचे काम आढळराव पाटील यांच्या चांगलेच अंगलट आले आहे. केंद्राने आढळराव पाटील यांनी दिशा समितीवरून उचलबांगडी करून केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री प्रकाश जावडेकर यांची अध्यक्षपदी निवड केली आहे. जावडेकर हे मंत्री तसेच ते पुण्याचे असल्याने त्यांना या पदावर नियुक्त करण्याचे आल्याचे केंद्राने नियुक्ती पत्रात स्पष्ट केले आहे.
खासदार आढळराव पाटील यांनी दिशा समितीचे अध्यक्ष असताना पिंपरी-चिंचवड महापालिकेमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या प्रधानमंत्री आवास योजनेबाबत आक्षेप घेतला होता. शिवसेनेच्या स्थानिक पदाधिकाऱ्यांनी कान भरल्यामुळे आढळराव पाटील यांनी हा आक्षेप घेतल्याचे समजते. आढळराव पाटील यांच्या या कृतीमुळे प्रधानमंत्री आवास योजनेला खीळ बसण्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती. परंतु, आता त्यांनी दिशा समितीच्या अध्यक्षपदावरून गच्छंती झाल्याने महापालिकेच्या प्रधानमंत्री आवास योजनेतील अडथळा दूर झाल्याचे मानले जात आहे.
