ठाणे, दि. २२ (पीसीबी) : केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत सुरू असलेल्या विविध कामांत मोठा भ्रष्टाचार सुरू असल्याच्या बातम्या आहेत. पुणे, पिंपरी चिंचवड या शहरा पाठोपाठ आता ठाणे स्मार्ट सिटी प्रकल्पातसुध्दा मोठा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप आहे. शहराला स्मार्ट सिटी करण्यासाठी विविध प्रकल्पांची आखणी करणाऱ्या ठाणे महापालिका प्रशासनाला केंद्र शासनाकडून स्मार्ट सिटीअंतर्गत ५०० कोटी रुपयांचा निधी मिळाला आहे. या निधी वापराचे चुकीचे अहवाल सादर करून सत्ताधारी शिवसेनेने कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार केल्याचा गंभीर आरोप भाजपने केला. या भ्रष्टाचाराची सखोल चौकशी करण्याची मागणी करत याबाबत लाचलुचपत विभाग आणि केंद्र शासनाच्या नगरविकास खात्याकडे पत्र देण्याची तयारी भाजपने सुरू केली आहे. यानिमित्ताने पालिका निवडणुकांच्या तोंडावर सत्ताधारी शिवसेनेला घेरण्याची तयारी भाजपने सुरू केल्याचे दिसून येत आहे.
ठाणे महापालिकेच्या माध्यमातून शहरात विविध प्रकल्प राबविण्यात येत आहेत. याशिवाय, स्मार्ट सिटीच्या माध्यमातून शहरात मोठ्या प्रकल्पांची आखणी पालिकेने केली आहे. त्यापैकी काही प्रकल्पांची कामे शहरात सुरू आहेत. या प्रकल्पांसाठी केंद्र शासनाकडून ५० टक्के, राज्य शासनाकडून २५ टक्के आणि महापालिकेकडून २५ टक्के निधी खर्च करण्यात येत आहे. अशा प्रकल्पांसाठी केंद्र शासनाकडून पालिकेला आतापर्यंत ५०० कोटी रुपयांचा निधी मिळाला असून त्यामध्ये मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप भाजपचे ठाणे जिल्हाध्यक्ष निरंजन डावखरे यांनी केला. स्मार्ट सिटीअंतर्गत केंद्र शासनाकडून प्राप्त झालेल्या ५०० कोटींच्या निधीच्या वापराचे चुकीचे अहवाल सादर करून सत्ताधारी शिवसेनेने कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार केला आहे. आगामी काळात या भ्रष्टाचाराची सखोल चौकशी व्हावी, अशी मागणी लाचलुचपत विभाग, केंद्र शासनाच्या नगरविकास खात्याकडे करणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
ग्लोबल आणि पार्किंग प्लाझा रुग्णालयांतील गैरप्रकारांना जबाबदार कंत्राटदार मे. ओम साई आरोग्य केअर प्रा. लि. कंपनीला पाठीशी घातले जात आहे. २१ जणांना बेकायदा लस दिल्याचे उघडकीस आल्यानंतर चौकशी अहवाल दडपून कारवाईसाठी टाळाटाळ केली जात आहे. करोना प्रतिबंधात्मक साहित्यातील खरेदी आणि कंत्राटातील भ्रष्टाचारापाठोपाठ नालेसफाईमध्ये ‘हातसफाई’ झाली आहे, असा आरोपही त्यांनी केला आहे.
‘कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान’
ठाणे महापालिकेत भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात सातत्य असून, घोटाळ्यांची मालिकाच सुरू आहे. महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती गंभीर असतानाही कोट्यवधींची उधळपट्टी सुरू आहे. ताब्यात नसलेल्या गायमुखच्या चौपाटीच्या विकासासाठी कोट्यवधींचा खर्च केला जात आहे. एकीकडे कर्ज घेण्याची वेळ आली असताना, बिल्डरांना शूल्कमाफी दिली गेली. बिल्डरांना ५० टक्केप्रीमियम माफी देऊन महापालिकेचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान करून घेण्यात आले. तिजोरी रिकामी असताना बिल्डरांना शुल्कमाफीचा निर्णय कसा घेतला, हे आकलनापलीकडे आहे. ३०८ कोटींचा मेट्रो सेस बिल्डरांकडून वसूल केला गेला नाही. सत्ताधारी शिवसेनेच्या बेफिकीर कारभारामुळेच एकेकाळी श्रीमंत महापालिकेवर कर्जासाठी हात पसरण्याची वेळ आली आहे, अशी टीका भाजपचे आ. संजय केळकर यांनी केली. कर्जफेड करण्यासाठी ठाणेकरांवर छुपे कर लादले जातील, असा दावाही त्यांनी केला आहे.
