पुणे, दि.७ (पीसीबी) – ऐतिहासिक गड-किल्ल्यांव्यतिरिक्त जे काही किल्ले आहेत, ज्यांचा इतिहास अस्तित्वात नाही, ज्या किल्ल्यांच्या केवळ भिंती उभ्या आहेत, त्या ठिकाणी पर्यटनाच्या दृष्टीने काही करता येईल का, असा विचार सुरू आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज आणि मराठय़ांशी संबंधित इतिहासातील गडकिल्ल्यांवर कोणतेही कार्यक्रम करण्यास कधीही परवानगी दिली जाणार नाही. अशा किल्ल्यांना नखभरही हात लावू देणार नाही, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी केले.
राज्यातील गडकिल्ले लग्न, पर्यटन आणि अन्य काही गोष्टींसाठी देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे, असा आरोप करून या निर्णयावरून विरोधी पक्षांनी सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाला कोंडीत पकडले आहे. या पाश्र्वभूमीवर पुण्यात गणेश मंडळांमध्ये आरतीसाठी आलेल्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही माहिती चुकीची असल्याचा खुलासा पत्रकारांशी बोलताना केला. राज्याचे पर्यटन मंत्री जयकुमार रावळ यांनीही त्याबाबतचे स्पष्टीकरण पत्रकार परिषदेत केले.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले,की छत्रपती शिवाजी महाराज आणि मराठय़ांचा जो इतिहास आहे, त्याच्याशी संबंधित कुठल्याही किल्ल्यांवर कोणत्याही प्रकारच्या कार्यक्रमांना परवानगी देण्यात येणार नाही. किल्ल्यांसंदर्भात प्रसारित होत असलेले वृत्त चुकीचे आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे सर्व किल्ले संरक्षित आहेत. भाजप सरकारने गडकिल्ल्यांचा विकासच केला आहे. स्वराज्याची राजधानी रायगडाचा विकास भाजपकडूनच करण्यात आला आहे. छत्रपती संभाजी राजे यांनी रायगड किल्ल्यावर जे काम सुरू केले आहे, तसाच इतिहास जतन करावयाचा आहे.
ऐतिहासिक किल्ल्यांव्यतिरिक्त जे दोनशे ते तीनशे किल्ले आहेत तेथे पर्यटनाच्या दृष्टीने काही करता येईल का, यासंदर्भात निर्णय घेण्यात आला आहे. किल्ले, गडांवर खासगी कार्यक्रम होणार असल्याच्या म्हणण्याला कोणताही अर्थ नाही, अशा शब्दात फडणवीस यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली.
दरम्यान, पर्यटन मंत्री जयकुमार रावळ यांनीही पत्रकार परिषदेत निर्णयाचा खुलासा केला. ते म्हणाले, की दुर्लक्षित आणि बेवारस किल्ल्यांचे जतन आणि विकास करण्याचे धोरण राज्य शासनाने केले आहे. मात्र किल्ले समारंभासाठी उपलब्ध करून दिले जाणार नाहीत. विरोधी पक्षांकडून या निर्णयावरून राजकारण केले जात आहे. राज्यात एक हजाराच्या आसपास किल्ले आहेत. छोटे गड, भुईकोट किल्ले, गढी यांचा त्यात समावेश आहे. केंद्रीय पुरातत्त्व विभाग आणि राज्य सरकारच्या पुरातत्त्व विभागाकडे काही किल्ले आहेत. या किल्ल्यांवर काहीही उपक्रम करता येणार नाहीत. दुर्लक्षित किल्ल्यांवर खासगी गुंतवणूकदारांच्या मदतीने विकसन करण्याचा प्रयत्न आहे. मात्र हे धोरण अंतिम झालेले नाही.