वाराणसी,दि. ८ (पीसीबी) : काशी विश्वनाथ मंदिर आणि ज्ञानवापी मशिद प्रकरणात पुरातत्व सर्व्हेक्षणावर निर्णय आला आहे. पुरातत्व सर्व्हेक्षणला कोर्टाने मंजूर केलं आहे. यासह कोर्टानेही जाहीर केले की सर्व्हेक्षणाचा सर्व खर्च सरकार करेल. वाराणसी फार्स्ट ट्रॅक कोर्टात या प्रकरणावर सुनावणी सुरू होती.
सर्व्हेक्षण करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश
काशी विश्वनाथ मंदिर आणि ज्ञानवापी मशिदी प्रकरणात डिसेंबर 2019 पासून पुरातत्व सर्व्हेक्षण करण्याबाबत कोर्टात वाद सुरू झाला. वाराणसी फार्स्ट ट्रॅक कोर्टाचे न्यायाधीश आशुतोष तिवारी यांनी काशी विश्वनाथ मंदिर आणि ज्ञानवापी मशिद संदर्भात महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. वाराणसी फार्स्ट ट्रॅक कोर्टाचे न्यायाधीश आशुतोष तिवारी यांनी सर्व्हेक्षण करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
डिसेंबर 2019 मध्ये अधिवक्ता विजय शंकर रस्तोगी यांनी स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर यांच्या वतीने दिवाणी न्यायाधीशांच्या न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. यात भारतीय पुरातत्व सर्व्हेक्षण विभागाद्वारे (एएसआय) संपूर्ण परिसराचे सर्व्हेक्षण करण्याची विनंती केली होती. स्वयंभु ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर यांच्यावतीने ‘वाद मित्र’ म्हणून त्यांनी याचिका दाखल केली होती.
यानंतर, जानेवारी 2020 मध्ये, अंजुमन इंतजामिया मशिदी समितीने ज्ञानवापी मशिद आणि परीसराचे एएसआय सर्व्हेक्षणांच्या मागणीसाठी प्रतिवाद दाखल केला. पहिल्यांदा 1991 मध्ये ज्ञानवापी येथे पूजा करण्याची परवानगी मिळावी यासाठी स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर यांच्या वतीने वाराणसी दिवाणी न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. याचिकाकर्त्याने असा दावा केला आहे की काशी विश्वनाथ मंदिर सुमारे 050 वर्षांपूर्वी महाराजा विक्रमादित्यने बांधले होते. परंतु, मुघल सम्राट औरंगजेबाने 1664 मध्ये मंदिर नष्ट केले. या मंदिराच्या अवशेषांचा वापर मशिद बांधण्यासाठी करण्यात आला ज्याला आता ज्ञानवापी मशिद म्हणून ओळखले जाते. मंदिराच्या जागेतून मशिद हटवण्याचा आणि मंदिराच्या ट्रस्टला त्याचा ताबा परत देण्याचे निर्देश जारी करण्याची विनंती याचिकाकर्त्याने कोर्टाला केली होती. दरम्यान, या निर्णयावर अद्याप प्रतिवादींकडून प्रतिक्रिया आलेली नाही.
