नवी दिल्ली, दि. १८ (पीसीबी) – गोपनीयतेच्या कारणास्तव स्वित्झर्लंडकडून मिळालेल्या काळ्या पैशासंबंधीची माहिती उघड करता येणार नाही, असे कारण देत याबाबतची माहिती देण्यास केंद्र सरकारने नकार दिला आहे.
केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाकडे एका पत्रकाराने माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत ही माहिती मागितली होती. स्वित्झर्लंडकडून भारतीयांच्या काळ्या पैशाबाबत देण्यात आलेली माहिती, स्वित्झर्लंडमध्ये काळा पैसा ठेवणाऱ्या व्यक्ती व कंपनींची नावे तसेच, या दोषींवर करण्यात आलेली कारवाई आदी माहिती या अर्जातून मागवली होती.
यावर काळ्या पैशाविरोधात सुरू असलेल्या तपासाला अनुसरून स्वित्झर्लंडकडून प्रत्येक प्रकरणाची स्वतंत्र माहिती दिली जाते. ही माहिती गोपनीय तरतुदींच्या अखत्यारित येते. त्यामुळे ती उघड करता येणार नाही, असा खुलासा केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने केला आहे.
दरम्यान, उभय देशांत २२ नोव्हेंबर २०१६ रोजी झालेल्या करारानुसार आपापल्या देशातील काळ्या पैशाची व अन्य आर्थिक व्यवहारांची माहिती परस्परांना देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. भारत व फ्रान्स या देशा दरम्यानही दुहेरी टॅक्सेशनसंबंधी करार झाला आहे. यातून एचएसबीसी बँकेतील ४२७ खात्यांचा तपास केला. या तपासातून ८ हजार ४६५ कोटी रुपयांचे अघोषित उत्पन्न उघड झाले असून संबंधितांना १ हजार २९१ कोटी रुपयांचा दंड करण्यात आला, असे अर्थ मंत्रालयाने सांगितले.
