मुंबई, दि. २२ (पीसीबी) – मराठा आरक्षणाबाबत मागासवर्ग आयोगाचा संपूर्ण अहवाल राज्य सरकारने स्वीकारला असून कायद्यानुसार अहवालातील शिफारशी स्वीकारल्या जाऊ शकतात. त्यामुळे अहवालातील सर्व शिफारशी स्वीकारल्या आहेत, पूर्ण अहवाल नाही, अशी बाजू सरकारने उच्च न्यायालयात मांडली आहे, असे स्पष्टीकरण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज (गुरूवार) विधानसभेत दिले.
विधानसभेत मुख्यमंत्र्यांनी मराठा आरक्षणाच्या अहवालाबाबत निवेदन दिले. यावेळी ते बोलत होते.