मुंबई, दि. २२ (पीसीबी) – मराठा आरक्षणाबाबत मागासवर्ग आयोगाचा संपूर्ण अहवाल राज्य सरकारने स्वीकारला असून कायद्यानुसार अहवालातील शिफारशी स्वीकारल्या जाऊ शकतात. त्यामुळे अहवालातील सर्व शिफारशी स्वीकारल्या आहेत, पूर्ण अहवाल नाही, अशी बाजू सरकारने उच्च न्यायालयात मांडली आहे, असे स्पष्टीकरण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज (गुरूवार) विधानसभेत दिले.
विधानसभेत मुख्यमंत्र्यांनी मराठा आरक्षणाच्या अहवालाबाबत निवेदन दिले. यावेळी ते बोलत होते.
दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणासंदर्भातील विनोद पाटील यांनी दाखल केलेली याचिका निकाली काढताना राज्य सरकारने हा अहवाल स्वीकारलेला असून त्यावर कायदेशीर आणि संविधानिक प्रक्रिया सुरु असल्याचे आपल्या निकालात म्हटले होते. मात्र, दुपारी तीनच्या सुमारास ज्येष्ठ वकील रवी कदम यांनी अहवाल पूर्णपणे स्वीकारलेला नाही, त्यावर प्रक्रिया सुरु आहे. त्यामुळे निकालात ‘ते’ वाक्य बदलून घेण्याची विनंती केली होती.
यावर गदारोळ झाल्याने मुख्यमंत्र्यांनी आज विधानसभेत निवेदन देताना म्हटले की, अहवालातील सर्व शिफारशी स्वीकारल्या, असे सरकारने न्यायालयात सांगितले आहे. मात्र अहवाल स्वीकारला नाही, असे वृत्त समोर आले आहे. मात्र कायदेतज्ज्ञांचा सल्ला घेतल्यानंतर जो कायदा तयार केला आहे. त्यात केवळ शिफारशी स्वीकारल्या जाऊ शकतात. कायद्याप्रमाणे शिफारशींवर निर्णय घ्यावा लागतो. पुढे गोंधळ नको म्हणून अहवालातील शिफारशी स्वीकारल्या, पूर्ण अहवाल नाही, असे सरकारने उच्च न्यायालयात सांगितले.