नवी दिल्ली, दि. १४ (पीसीबी) – सध्याच्या परिस्थितीत देशात लोकसभा व विधानसभा निवडणुका एकत्रित घेणे शक्य नाही. मात्र, त्यासाठी योजनाबद्ध पद्धतीने नियोजन केल्यास अनेक राज्यांमध्ये लोकसभा निवडणुकांबरोबर विधानसभेच्या निवडणुका घेणे शक्य होईल. तसेच यासाठी कायद्यात दुरूस्ती करावी लागणार आहे. त्याचबरोबर पुरेशा प्रमाणात मशीन्स आणि सुरक्षेची व्यवस्था करावी लागणार आहे. तरच एकत्र निवडणुका घेणे शक्य होणार आहे, असे मुख्य निवडणूक आयुक्त ओ पी रावत यांनी म्हटले आहे.
केंद्र सरकार पुढील वर्षी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकांबरोबर १० ते ११ राज्यांची विधानसभा निवडणूकही घेण्याचा विचार करत आहे. याबाबत रावत म्हणाले, जर संपूर्ण देशात एकत्रित निवडणुका घ्यायच्या असतील, तर त्यासाठी घटनेत दुरूस्ती करण्याशिवाय पर्याय नाही. याप्रकरणी निवडणूक आयोगाने २०१५ मध्येच आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. यासाठी घटनेत आणि लोकप्रतिनिधी कायद्यात कोणकोणती दुरूस्ती करावी लागेल हे निवडणूक आयोगाने सांगितले आहे.
यापूर्वी देशात १९६७ पर्यंतच्या चार निवडणुका एकत्रित घेण्यात आल्या आहेत. जर पुरेसे मशीन्स, पुरेशी सुरक्षा आणि कायद्याची तरतूद केली तर निवडणुका घेण्यात कोणतीच अडचण येणार नाही. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनीही या लोकसभा निवडणुकीत एकत्रित निवडणुका घेणे शक्य नसल्याचे म्हटले आहे.