पिंपरी (दि. 30 ऑक्टोबर 2020) कामगारांची आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा भांडवलदारांच्या हातात देणारा आणि शेतक-यांच्या उत्पादनाला किमान हमीभाव नाकारणारा काळा जुलमी कायदा केंद्र सरकारने मागे घ्यावा या मागणीसाठी ‘इंटक’ ने सुरु केलेल्या स्वाक्षरी मोहिमेत सहभागी होऊन केंद्र सरकारच्या विरोधात आपली तीव्र प्रतीक्रिया नोंदवावी, असे आवाहन ‘इंटक’ चे पुणे जिल्हा अध्यक्ष व पिंपरी चिंचवड मनपाचे माजी विरोधी पक्षनेते डॉ. कैलास कदम यांनी केले.
केंद्र सरकारने जुने 29 कामगार कायदे रद्द करुन चार सुधारीत कामगार विधेयके संसदेत मंजूर केली. तसेच शेतक-यांच्या उत्पादनाला किमान हमीभाव नाकारणारा काळा जुलमी कायदा मंजूर केला. हे कायदे मागे घ्यावेत या मागणीसाठी कॉंग्रेस प्रणित राष्ट्रीय पातळीवर कार्यरत असणा-या ‘इंटक’ या कामगार संघटनेच्या वतीने देशव्यापी स्वाक्षरी मोहिमे सुरु करण्यात आली आहे. या मोहिमेचे पुणे जिल्ह्यातील उद्‌घाटन ‘इंटक’चे पुणे जिल्हा उपाध्यक्ष डॉ. कैलास कदम यांच्या हस्ते बुधवारी (दि. 14 ऑक्टोबर) पिंपरीत करण्यात आले. यावेळी इंटकचे पुणे जिल्हा सरचिटणीस मनोहर गडेकर, हिंद कामगार संघटनेचे शांताराम कदम, सचिन कदम, यशवंत सुपेकर, महिला मजदूर संघाच्या अध्यक्षा भारती घाग, शितल सिकंदर आदी उपस्थित होते.
यावेळी डॉ. कैलास कदम म्हणाले की, कॉंग्रेसच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी, इंटकचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. जी. संजीवा रेड्डी यांच्या आदेशाने देशभर ही स्वाक्षरी मोहिम राबविण्यात येत आहे. महाराष्ट्र प्रदेश कॉंग्रेस कमिटीचे प्रदेश अध्यक्ष महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या मार्गदर्शनाखाली महाराष्ट्रातून दोन कोटी नागरिकांच्या सह्यांचे निवेदन घेण्यात येणार आहे. यामध्ये पिंपरी चिंचवड शहर, पुणे शहर आणि पुणे जिल्ह्यातून एक लाख सह्यांचे निवेदन घेण्यात येणार आहे. हि निवेदने सोनिया गांधी व डॉ. जी. संजीवा रेड्डी यांचे शिष्टमंडळ पुढील महिन्यात पंतप्रधान व राष्ट्रपतींना भेटून हि निवेदने देणार आहेत. केंद्र सरकारने उद्योगपतींना व भांडवलदारांना अनुकूल आणि देशातील सर्व संघटीत व असंघटीत कामगारांची सामाजिक सेवा सुरक्षा रद्द करणारा काळा व जुलमी कायदा मंजूर केला. सरकारच्या पुर्व परवानगीशिवाय तीनशेपर्यंत कामगार संख्या असणा-या कारखान्यांना कामगार कपात करण्यास किंवा कारखाना बंद करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. तसेच ठरावीक कालावधीसाठी कामगारांची नेमणूक करण्यास परवानगी दिली आहे. कायम कामगारांना देखील कामावरुन कमी करण्याचे अधिकार मालकांना दिले आहेत, हे सर्व कामगारांच्या सामाजिक, आर्थिक व कौटुंबिक हिता विरोधात आहे हे सर्व रद्द करावे. तसेच सार्वजनिक क्षेत्राचे खाजगीकरण करणारे केंद्र सरकारचे सर्व निर्णय रद्द करावेत. अशा देशातील कोट्यावधी कामगार व शेतक-यांची मागणी आहे, असेहि डॉ. कैलास कदम यांनी सांगितले.
