पिंपरी, दि. २३ (प्रतिनिधी) – ज्यांनी महापालिकेला तसेच गोरगरीब कंत्राटी कामगारांना किमान वेतनात, पीएफ मध्ये, ईएसआय मध्ये लाखो रुपयेंना अक्षरशः फसवले त्याच बेरोजगार सेवा सहकारी संस्थांना पुन्हा रस्ते, गटर्स, साफसफाईचे कामे देण्याचा प्रकार म्हणजे एकप्रकारे भ्रष्टाचाऱ्यांची तरफदारी आहे. त्यातच अशा संस्थांना काम देण्यासाठी स्वतःचे राजकीय वजन वापरून आटापीटा कऱणाऱ्या एका माजी आमदाराचे चुकिच्या कामाला समर्थन हेसुध्दा तितकेच निंदनीय आहे. असंघटीक कामगारांचे रक्त शोषणाऱ्या या संस्थानाच साफसफाईचे काम मिळावे म्हणून राष्ट्रवादीच्या नेत्याने महापालिका प्रशानावर जो दबाव आणला आहे त्याचा आम्ही कामगार निषेध करतो. महापालिका आयुक्तांनी नियमानुसार निर्णय घ्यावा. करदात्यांच्या पैशाची लूट करणाऱ्यांच्या संस्थांना थारा न देता सचोटीने काम करणाऱ्यांचा विचार करावा अन्यथा आम्हाला रस्त्यावर उतरून पुन्हा एकवार जोरदार आंदोलन करावे लागेल, असा इशारा तीन वर्षांपुर्वी या सेवा सहकारी संस्थांकडून फसवणूक झालेल्या कामगारांनी दिला आहे. शहराच्या महापौर माई ढोरे आणि महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना त्याबाबतचे एक लेखी निवेदन कामगारांनी आज दिले.
निवेदनात कामगारांनी म्हटले आहे की, महापालिकेच्या रस्ते, गटर्स, साफसफाईचे कामांसाठी आम्ही कंत्राटी कामगार म्हणून गेली अनेक वर्षे काम करत आहोत. यापुर्वी बेरोजगार सेवा सहकार संस्थांच्या मार्फत आम्ही काम करत होतो. तीन वर्षापूर्वी या बेरोजगार सेवा सहकारी संस्थाकडे हे रस्ते गटार्स, साफसफाईते काम होते. त्यावेळी किमान वेतना नुसार महापालिकेकडून बिले वसूल केली गेली मात्र, आम्हाला फक्त ४ ते ५ हजार रुपये मासिक वेतन देऊन अक्षरशः फसविले. हे वेतनसुध्दा ३ त ४ महिने दिले जात नव्हते. त्यासाठी वारंवार आपल्याकडे तक्रार करावी लागत असे. त्याचाही मोठा त्रास आम्हाला भोगावा लागला.
सर्वात गंभीर बाब म्हणजे आम्हाला पीएफ (भविष्य निर्वाह निधी) चा कधीही लाभ मिळालेला नाही. त्याबद्दल महापालिका प्रशासनानेही कधीही खात्री करून घेतली नाही. ईएसआय (आरोग्य विमा) चा महत्वाचा लाभ देखील आम्हाला मिळालेला नाही. मनपा कडून प्रत्येक सेवा सहकारी संस्थेला कागदोपत्री सुमारे १५ ते २० लोकांचे काम देण्यात आले होते. प्रत्यक्षात त्यांच्याकडे ९-१० लोकच काम करत असत आणि उर्वरीत कामागारांचे बनावट नावे दाखवून पगार लाटले जात होते. या कामागारांचे काम देखील आम्हालाच करायला लागत होते. त्याचा अधिकचा मोबदला आम्हाला कधीही मिळालेला नाही. अशा प्रकारे या संस्थांकडून आमची खूप मोठ्या प्रमाणावर पिळवणूक झाली आहे.
प्रस्धिपत्रात कामगार म्हणतात, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका हद्दीतील दैनंदिन रस्ते, गटर्स, साफसफाईच्या सर्व कामांची निविदा काढण्यात आली असल्याचे आम्हाला समजले. त्यामध्ये आमचे हित राखण्याचा (पीएफ, ईएसआय, किमान वेतन आदी) प्रयत्न केल्याबद्दल आम्ही प्रशासनाचे आभारी आहोत.
परंतु, निविदेच्या अटी शर्थी बदलून पुन्हा याच बेरोजगार सेवा सहकारी संस्थांनाच काम देण्याची मागणी काही राजकीय मंडळी करत असल्याचे वृत्त आम्ही वर्तमानपत्रांत वाचले. या संस्थांनी पूर्वी ज्या पध्दतीने गोरगरीब कामागारांची लूट केली, पिळवणूक केली, त्यांना अक्षरशः फसवले ते पाहता पुन्हा त्यांना काम देणे आम्हा कामगारांवर अन्याय करणरे ठरेल.
उलटपक्षी त्या सेवा सहकारी संस्थांनी केलेल्या गंभीर चुकांबद्दल त्यांच्यावर गुन्हे दाखल केले पाहिजेत. त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली पाहिजे. महापालिकेची घोर फसवणूक केल्याबद्दल आतापर्यत त्यांना काळ्या यादीत टाकायला पाहिजे होते. ते सर्व अपराध दुर्लक्ष करून पुन्हा त्याच संस्थांना काम वाटून देण्याची मागणी म्हणजे निर्लज्जपणाचा कळस आहे. तरिही पुन्हा अशा संस्थांना संधी मिळेल अशा प्रकारच्या अटीशर्थी बदल करण्याचा चुकिचा निर्णय आपण घेऊ नका, ही नम्र विनंती.
शरद पवार, अजित पवार यांच्याकडे तक्रार करणार –
किमान वेतन, पीएफ, ईएसआय आदी बाबत ज्या कामगारांना सेवा सहकारी संस्थांनी फसवले त्यांनाच पुन्हा काम देण्यासाठी जे माजी आमदार आग्रही आहेत त्यांच्याबाबत वेळ प्रसंगी थेट राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार आणि माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना प्रत्यक्ष भेटून तक्रार करणार असल्याचे या कामगारांनी सांगितले. अशा चुकिच्या कामाचे समर्थन केल्याने पिंपरी चिंचवड शहरातील राष्ट्रवादी काँग्रेस ही सर्वसामान्य गोरगरीब असंघटीत कामागारांच्या विरोधात असल्याचा प्रतिमा निर्माण होईल. या माजी आमदाराला तत्काळ तंबी देण्याची मागणी आम्ही पवार यांच्याकडे करणार आहोत, असेही या कामागारांनी सांगितले.
