पिंपरी, दि.१९ (पीसीबी) : ‘निमा’ संस्थेने पिंपरी-चिंचवड महापालिकेनवर वनीकरण वृक्षारोपण, आयुर्वेदिक झाडांची जोपासना करण्यासाठी 21 वर्षांच्या कराराने दिलेल्या भूखंडाची परस्पर विक्री झाल्याचा दावा केला आहे. एमआयडीसीने वनीकरणासाठी असलेल्या या जागेला कमर्शियल स्पेसमध्ये रुपांतरित करत तिची विक्री केली आहे आणि याबाबतची पालिकेकडे कोणतीही माहिती उपलब्ध नसल्याचाही त्यांचा दावा आहे. जागेवरील वृक्षसंपदेवर घाव घातल्यास न्यायालयात जाण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.
‘महापालिकेने 2008 या वर्षी वनीकरणासाठी राखीव ठेवलेल्या मोकळ्या जागांमधून निमाला भोसरी येथील एक एकर जागा वनीकरण व वृक्षारोपणासाठी 21 वर्षाच्या कराराने दिली होती. महापालिकेच्या स्थायी समितीमध्ये याबाबत ठराव 27 फेब्रुवारी 2008 रोजी ठराव झाला होता. ही जागा अत्यंत उंच सखल अशी होती. डम्पिंग ग्राउंड म्हणून वापरली जात होती. त्यावर संस्थेच्या सदस्यांनी मेहनत घेत साडेचारशे आयुर्वेदिक वृक्षांची लागवड करत उद्यान फुलविले आहे. झाडे आता सात ते आठ फूट उंचीची झाली आहेत. मात्र, एके दिवशी काही व्यक्तींनी येवून जागा एमआयडीसीने विकली असल्याचे सांगत जागेवर ताबा मिळविण्याचा प्रयत्न केला,’ असं नॅशनल इंटिग्रेटेड मेडिकल असोसिएशन (निमा)चे सचिव डॉ. अभय तांबिले म्हणाले,
परंतु याबाबत महापालिकेला विचारणा केली असता त्यांच्याकडे काहीच माहिती नव्हती. निमा संस्थेच्या सदस्यांनी माहितीच्या अधिकारामध्ये माहिती मागविली. त्यामध्ये ही जागा एमआयडीसीच्या मालकीची असून ती एमआयडीसीने ओपन स्पेस म्हणून वनीकरणासाठी महापालिकेच्या ताब्यात दिली होती. महापालिकेने ही जागा निमा संघटनेला 21 वर्षांच्या कराराने वनीकरणासाठी दिली; मात्र 2016 मध्ये एमआयडीसीने महापालिकेशी संपर्क न साधता, पालिकेचे अधिकारी हजर नसताना ताब्यात घेतली. तसेच वनीकरणासाठी असलेल्या या जागेला कमर्शियल स्पेस म्हणजेच सीएम मध्ये रुपांतरित करत तिची विक्री केली. याबाबत महापालिकेकडे काहीच माहिती उपलब्ध नसल्याचे डॉ. तांबिले म्हणाले. एमआयडीसी जागा ताब्यात घेत असताना पालिकेचे अधिकारी का हजर नव्हते, असा सवालही त्यांनी केला आहे. आता मात्र ज्यांना ही जागा विकली आहे. त्यांनी पालिकेकडे ही झाडे काढून टाकण्याची विनंती केली आहे. आम्ही कष्टाने उद्यान फुलविले आहे. शहरातील वनीकरण अबाधित रहावे. वनऔषधी उद्यान रहावे यासाठी पालिकेने एमआयडीसीला कळवून दुस-या जागेचा वापर कमर्शियल स्पेससाठी करावा अशी मागणी डॉ. तांबिले यांनी केली आहे. झाडे तोडल्यास न्यायालयात जाण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
मात्र यावर स्पष्टीकरण देत असताना पालिकेचे आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी सांगितले कि, ”एमआयडीसीने ओपन स्पेसमध्ये महापालिकेला वापरण्यासाठी जमीन दिली होती. पालिकेने 2008 मध्ये जमीन निमा संस्थेला वनीकरणासाठी 21 वर्षांचा करार करून दिली. पण, एमआयडीसीने ती जमीन 2016 मध्ये ताब्यात घेतली. याबाबत एमआयडीसीने पालिकेला कळवले देखील होते.”
