मुंबई, दि. १८ (पीसीबी) – मराठा समाजाला एसईबीसी (सामाजिक आणि आर्थिक दृष्ट्या मागास) प्रवर्गाअंतर्गत आरक्षण देण्यात येणार आहे, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज (रविवार) केली. ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता स्वतंत्र कोट्यातून हे आरक्षण देण्यात येणार आहे, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
सोमवारपासून (दि.१९) विधीमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सुरू होत आहे. त्यासाठी आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. राज्य मागासवर्गीय आयोगाने आपल्या अहवालात तीन शिफारशी केल्या आहेत. मराठा समाज हा शैक्षणिक आणि सामाजिक दृष्ट्या मागास असल्याचा उल्लेख त्यांनी अहवालात केला आहे. या शिफराशी राज्य सरकारने स्वीकारल्या आहेत, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.
मराठा समाज आरक्षण घेण्यास पात्र असल्याचे आयोगाने आपल्या अहवालात म्हटले आहे. त्यामुळे मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी एसईबीसी हा स्वतंत्र प्रवर्ग तयार करण्यात येणार आहे, असे फडणवीस यांनी सांगितले. या प्रवर्गाअंतर्गत मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देण्यात येईल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शिकेप्रमाणे ही अपवादात्मक परिस्थिती आहे. त्यामुळे ५० टक्क्यांच्यावर जरी आरक्षण गेले असले तरी मराठा समाजाला आरक्षण देता येणार आहे, असे त्यांनी सांगितले.
या आरक्षणासाठी केंद्रीय मागासवर्गीय आयोगाच्या मंजुरीची गरज नाही. मी स्वत: याबाबत महाअधिवक्तांशी बोललो आहे. अहवालाच्या भाषांतराचे काम सुरु आहे. यासाठी मंत्रिमडळाची उपसमितीची नियुक्ती केली आहे. या अधिवेशनात यावर निर्णय घेण्यात येणार आहे, असे त्यांनी सांगितले.
