नवी दिल्ली, दि. ११ (पीसीबी) – अनुसूचित जाती जमातींना मिळणारे आरक्षण हे गुणवत्तेच्या निकषांच्या विरोधात नसून गुणवत्तेच्या निकषाला पोषकच आहे असं मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. कर्नाटक सरकारने लागू केलेले बढतीतील आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवले आहे.
कर्नाटक सरकारने २००६ रोजी घालून दिलेल्या आरक्षणाच्या निकषांनुसार अनुसूचित जाती-जमातीच्या लोकांना सरकारी नोकऱ्यांच्या बढतीच्या परीक्षेतही आरक्षण जाहीर केले होते. या आरक्षणाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. न्या. यु. यु. ललित आणि न्या. चंद्रचूड याप्रकरणी सुनावणी करत होते. हे आरक्षण कायम ठेवण्याचा ऐतिहासिक निर्णय जाहीर करत सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाच्या सिद्धांताचे जोरदार समर्थन केले आहे.
‘चांगले गुण मिळवून यश संपादन करणे ही गुणवत्तेची अत्यंत तोकडी व्याख्या आहे. गुणवत्ता ही फक्त गुणांवर ठरत नसते तर समाजातील वंचित, शोषित, घटकांसह सर्वांनाच समान प्रतिनिधित्व मिळणे, त्यांच्या प्रतिभेला न्याय मिळणे ही खरी गुणवत्तेची व्याख्या आहे, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. सामाजिक न्याय आणि समता प्रस्थापित करण्यासाठी आरक्षण गरजेचे आहे अशी भावना सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केली आहे.
आरक्षण दिले नाही तर समाजातील काही ठराविक घटकांनाच नोकऱ्यांमध्ये, बढत्यांमध्ये प्रतिनिधित्व मिळेल. असे झाल्यास समाजातील विषमता संपणार नाही. सामाजिक न्याय प्रस्थापित होणार नाही. संविधानाने आखून दिलेली समतेची मुल्ये मुरणार नाहीत. विषमता वाढेल. तेव्हा वंचित घटकांना योग्य प्रतिनिधित्व मिळण्यासाठी आरक्षण गरजेचे असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
मागील वर्षी बढत्यांमधील आरक्षण संविधानाच्या विरोधात नसल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. त्यानंतर कर्नाटक सरकारने दिलेले बढत्यांमधील आरक्षण कायम ठेवण्याचा फैसला आता देण्यात आला आहे.
