नवी दिल्ली, दि. ११ (पीसीबी) – अनुसूचित जाती जमातींना मिळणारे आरक्षण हे गुणवत्तेच्या निकषांच्या विरोधात नसून गुणवत्तेच्या निकषाला पोषकच आहे असं मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. कर्नाटक सरकारने लागू केलेले बढतीतील आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवले आहे. कर्नाटक सरकारने २००६ रोजी घालून दिलेल्या आरक्षणाच्या निकषांनुसार अनुसूचित जाती-जमातीच्या लोकांना सरकारी नोकऱ्यांच्या बढतीच्या परीक्षेतही आरक्षण जाहीर केले होते. या आरक्षणाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. न्या. यु. यु. ललित आणि न्या. चंद्रचूड याप्रकरणी सुनावणी करत होते. हे आरक्षण कायम ठेवण्याचा ऐतिहासिक निर्णय जाहीर करत सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाच्या सिद्धांताचे जोरदार समर्थन केले आहे.
