मुंबई, दि.१४ (पीसीबी) : कोरोनाच्या आलेल्या दुसऱ्या लाटे मुळे संपूर्ण महाराष्ट्रात थैमान घातले आहे. आणि करोनाची हि साखळी तोडण्यासाठी तसंच परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी ठाकरे सरकारने बुधवारी रात्री ८ वाजल्यापासून पुढील १५ दिवसांसाठी राज्यात संचारबंदी जाहीर केली आहे. १ मे रोजी सकाळी सात वाजेपर्यंत राज्यात संचारबंदी लागू असेल. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यातील जनतेशी संवाद साधत संचारबंदी लागू करत असल्याची माहिती दिली. यावेळी त्यांनी आर्थिक दुर्बल घटकांना दिलासा देण्यासाठी अन्नधान्य आणि अर्थसाह्य़ देण्यात येईल अशी माहिती दिली. दरम्यान यावेळी त्यांनी दिलेल्या आकडेवारीवरुन भाजपा आमदार अतुल भातखळकर यांनी टीका केली आहे.
दरम्यान काल मुख्यमंत्री यांनी जाहीर केलं कि,’अन्न सुरक्षा योजनेतून राज्यातील सुमारे सात कोटी लाभार्थ्यांना प्रति व्यक्ती ३ किलो गहू, २ किलो तांदूळ याप्रमाणे एक महिना मोफत अन्नधान्य देण्यात येईल’, याच वक्तव्याला हेरत अतुल भातखळकर यांनी निशाणा साधत ‘एवढा दरिद्री आहे का महाराष्ट्र माझा?’ मुख्यमंत्री महोदय बोलताना थोडा विचार केलात तर बरं होईल’ असा सल्लावजा प्रश्न केला आहे. अतुल भातखळखर यांनी ट्विट करत म्हटलं आहे की, “महाराष्ट्राची लोकसंख्या १२ कोटी. त्यातील अन्न सुरक्षा योजनेचे लाभार्थी 7 कोटी? एवढा दरिद्री आहे का महाराष्ट्र माझा? मुख्यमंत्री महोदय बोलताना थोडा विचार आणि बोलण्यापूर्वी थोडा अभ्यास केलात तर बरं होईल”.
काल मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं कि, ‘राज्यात गेल्या वर्षीच्या लॉकडाउनमाणे सर्व व्यवहार या काळात बंद राहणार नाहीत. जीवनावश्यक वस्तूंची दुकाने, पेट्रोलपंप, सार्वजनिक वाहतूक, रिक्षा-टॅक्सी, उपनगरीय रेल्वे, आरोग्य सेवा सुरू राहणार असल्या तरी सबळ कारणांशिवाय कोणालाही रस्त्यावर फिरता येणार नाही वा खासगी वाहने रस्त्यावर आणता येणार नाहीत. या काळात अत्यावश्यक सेवा-उद्योग आणि त्याच्याशी निगडित सेवा सुरू राहतील. बंदच्या काळात दुर्बल घटकांचे होणारे हाल लक्षात घेऊन गरीब, रिक्षाचालक, बांधकाम मजूर, आदिवासी, फेरीवाले, निराधार, अपंग आदींना दिलासा म्हणून ५,४७६ कोटी रुपयांचे अर्थसाह्य़ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जाहीर केलं.
त्यांनी स्पष्ट केलं कि,’जीवनावश्यक वस्तूंची दुकाने उघडी ठेवण्यास परवानगी देण्यात आली असली तरी गर्दी होत असल्यास अशा बाजारपेठा किं वा दुकाने बंद करण्याचे अधिकार स्थानिक प्रशासनास देण्यात आले आहेत. गर्दी झाल्यास दुकाने वा बाजारपेठा बंद के ल्या जाऊ शकतात. विवाह समारंभासाठी आतापर्यंत ५० जणांच्या उपस्थितीला परवानगी देण्यात आली होती. परंतु नव्या आदेशात फक्त २५ जणांनाच उपस्थित राहण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. विवाहस्थळांच्या ठिकाणी उपस्थित कर्मचाऱ्यांची करोना चाचणी बंधनकारक. हे प्रमाणपत्र नसल्यास कर्मचाऱ्याला एक हजार तर व्यवस्थापवनाला १० हजार रुपये दंड पडणार.
