नवी दिल्ली, दि. २० (पीसीबी) – एटीएसप्रमुख हेमंत करकरे यांच्या आदेशावरून साध्वी प्रज्ञा हिचा आतोनात छळ करण्यात आल्याचे आरोप खोटे असल्याचा खुलासा मानवी हक्क आयोगाने केला आहे. साध्वी प्रज्ञा हिचे आरोप सर्वोच्च न्यायालय आणि मुंबई उच्च न्यायालयानेही वेळोवेळी फेटाळले आहेत. मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणातील प्रमुख आरोपी असलेली साध्वी प्रज्ञा भाजपच्या तिकीटावर भोपाळहून निवडणूक लढवते आहे. हेमंत करकरेंच्या नेतृत्वातील एटीएसने माझा आतोनात छळ केला असा आरोप शुक्रवारी तिने केला होता. तसंच माझ्या शापामुळेच हेमंत करकरे मारले गेले असं वादग्रस्त वक्तव्यही तिने केलं होतं.
मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणी साध्वी प्रज्ञा २००८ ते २०१७ असे ९ वर्षं तुरुंगात होती. तुरुंगात असताना अनेकदा माझा एटीएसने मानसिक आणि शारीरिक छळ केल्याचा आरोप साध्वी प्रज्ञाने केला होता. याप्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी मानवी हक्क आयोगाने एका समितीची स्थापना करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार आर.एस खैरे यांच्या नेतृत्वाखालील एका समितीने २०१४-२०१५ मध्ये याप्रकरणी कसून चौकशी केली होती. सीआयडी इन्स्पेक्टर जे. एम. कुलकर्णी, दक्षता समितीच्या सदस्या रश्मी जोशी आणि इतर उच्चपदस्थ पोलीस अधिकाऱ्यांचा या समितीत समावेश होता. प्रज्ञाचे आरोप सिद्ध होऊ शकतील असे कोणतेही साक्षी-पुरावे उपलब्ध नसल्याचं या समितीने आपल्या अहवालात २०१५मध्ये स्पष्ट केलं होतं.
या समितीने याबाबत अहवाल सादर करण्याच्या चार वर्षं अगोदरच सर्वोच्च न्यायालयाने साध्वी प्रज्ञाचे आरोप फेटाळले होते. न्या. जे .एम पांचाल, न्या. एच एल गोखले यांच्या खंडपीठाने मानवी हक्क आयोगाला याप्रकरणाची चौकशी करण्याचा सल्ला दिला होता. पण २००८मध्ये दोन रुग्णालयांत साध्वी प्रज्ञाची तपासणी करण्यात आली होती. तेव्हा डॉक्टरांना तिच्या शरीरावर कोणतीच जखम का सापडली नव्हती? असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने विचारला होता. तसंच २००८ मध्ये २४ ऑक्टोबर आणि ३ नोव्हेंबरला तिला कोर्टात हजर करण्यात आलं होतं. तेव्हा याप्रकरणी प्रज्ञाने कोणतीच वाच्यता केली नव्हती याची नोंदही सर्वोच्च न्यायालयाने केली होती.
एटीएसने साध्वी प्रज्ञाला ताब्यात घेतलं नव्हतं: मुंबई उच्च न्यायालय
२०१० मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयानेही याप्रकरणावर प्रकाश टाकला होता. साध्वी प्रज्ञाला एकदाही एटीएसच्या ऑफिसला नेण्यात आलं नव्हतं. तसंच तिला कोठडीत डांबून तिची चौकशीही एटीएसने केली नव्हती असंही मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदवलं होतं. २००८मध्ये तिच्यावर कोणतेच निर्बंधही एटीएसकडून लादण्यात आले नव्हते.
