मुंबई, दि. १६ (पीसीबी) – केंद्र, राज्याच्या गृहयोजनेत, सोडतीत घर मिळण्यासाठी वर्षानुवर्षे वाट पाहणाऱ्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारने घरांची मागणी पूर्ण होण्यासाठी सरकारी गृहनिर्माण धोरणात बदल करण्याचे संकेत दिले आहेत. त्यानुसार सरकारी गृहयोजनेत एकदा घर मिळालेल्या व्यक्तीस त्यानंतर राज्यातील कोणत्याही योजनेत अर्ज सादर करता येणार नाही. हा निर्णय लवकरच अंमलात येण्याची शक्यता आहे.
म्हाडा प्राधिकरणातर्फे जाहीर केल्या जाणाऱ्या घरांच्या सोडतीतील विजेता अन्य विभागातील सोडतीत सहभागी होऊ शकतो. तिथे सोडतीत विजेता ठरल्यास त्याच्याकडे दोन्ही घरांची मालकी राहते. या तरतुदीमुळे बऱ्याच सोडतींमध्ये खऱ्याखुऱ्या गरजवंतास घर मिळू शकत नाही. हे लक्षात घेऊन सरकारी गृहयोजनेत एका व्यक्तीस एकच घर देण्याचा निर्णय अंमलात आणला जाणार असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. तसे झाल्यास म्हाडासह राज्यातील घरांच्या योजनेत मोठ्या प्रमाणात गरजवंतांना घरे मिळण्याचा दावा केला जात आहे. तर, यामुळे वादंगही होण्याची चिन्हे आहेत.
