मुंबई, दि. १२ (पीसीबी) – एकेकाळी भाजपाचे फायरब्रँड नेते असलेले मात्र नंतर पक्षांतर्गत मतभेदांमुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये दाखल झालेल्या एकनाथ खडसेंना मोठा धक्का बसला आहे. पुण्यातील भोसरी जमीन घोटाळा प्रकरणी एकनाथ खडसे यांच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे यांच्याविरोधात आज मुंबई सत्र न्यायालयाने अजामीनपात्र वॉरंट जारी केलं आहे. या प्रकरणी त्यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज दाखल केला होता. मात्र, सुनावणीदरम्यान त्यांचा अर्ज फेटाळून लावत त्यांच्याविरोधात अजामीनपात्र वॉरंट जारी केलं आहे, अशी माहिती सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी दिली आहे. अंजली दमानिया यांनीच यासंदर्भात तक्रार दाखल केली होती. दरम्यान, त्याचवेळी एकनाथ खडसे यांना मात्र वैद्यकीय कारणांमुळे दिलासा मिळाला असून त्यांच्याबाबत पुढील सुनावणी येत्या २१ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे.
पुण्यातील भोसरी जमीन व्यवहारातील कथित घोटाळ्याप्रकरणी काही दिवसांपूर्वी एकनाथ खडसे यांची ईडीकडून चौकशी देखील करण्यात आली होती. त्यानंतर त्यांच्यावर कारवाई होण्याची देखील शक्यता वर्तवली जात होती. मात्र, एकनाथ खडसे यांना प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे मुंबईतल्या बॉम्बे हॉस्पिटलमध्ये दाखल करावं लागलं. पण या प्रकरणामध्ये अटकपूर्व जामीन मिळावा, यासाठी एकनाथ खडसे यांच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे यांनी मुंबई सत्र न्यायालयात अर्ज केला होता. मात्र, न्यायालयाने तो अर्ज फेटाळून लावत त्यांच्याविरोधात अजामीनपात्र वॉरंट जारी केलं आहे.
“भोसरी जमीन प्रकरणात ईडीनं सत्र न्यायालयापुढे दाखल केलेल्या चार्जशीटसंदर्भात मंदा खडसे यांच्याविरोधात अजामीनपात्र वॉरंट जारी केलं आहे. पण हे ऐकून वाईट वाटतंय. कारण कर्ते-करविते कोण होते आणि भोगायला कुणाला लागतंय. कारण एकनाथ खडसेंनी केलेल्या चुकीच्या कामाचे हाल त्यांच्या पत्नी आणि त्यांच्या जावयाला भोगावे लागत आहेत. पण यातून मार्ग तरी नक्कीच निघेल. त्यांनी केलेला भ्रष्टाचार नक्कीच पुढे येईल. सगळे राजकारणी प्रकृतीचं कारण सांगून जेलमधून किंवा तपासातून बाहेर पडण्याचा प्रयत्न करत असतात. पण त्यांना लवकरात लवकर कायद्याला सामोरं जावं लागणार आहे”, असं अंजली दमानिया म्हणाल्या आहेत.
काय आहे प्रकरण?
एकनाथ खडसे यांच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावाई गिरीश चौधरी यांनी २८ एप्रिल २०१६ रोजी भोसरी एमआयडीसी येथील सव्‍‌र्हे क्र. ५२/२ अ ही जमीन अब्बास रसुलभाई उकानी नामक मूळ जमीन मालकाकडून ३.७५ कोटी रुपयांना खरेदी केली. नोंदणी निबंधकांच्या कार्यालयात या व्यवहाराची रीतसर नोंद केली. अशा प्रकारे एमआयडीसीच्या ताब्यात असलेल्या व त्यांच्या मालकीच्या जमिनीचे खडसे कुटुंबीय सरकारी कागदोपत्री मालक झालेले आहेत. या सर्व व्यवहारात सुमारे ६१ कोटी रुपयांच्या महसुलाचं नुकसान झालं असून हा मोठा गैरव्यवहार असल्याचा ‘ईडी’ला संशय आहे.
