– पिंपरी चिंचवड महापालिकेतील जेष्ठ नगरसेविका सौ. सिमा सावळे यांची नगररचना विभागाकडे सविस्तर हरकत
पिंपरी,दि.31 (पीसीबी) : पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका एकत्रिकृत विकास नियंत्रण नियमावली (UDCPR) पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या क्षेत्रात लागू करण्यास महापालिकेतील जेष्ठ नगरसेविका सौ. सिमा सावळे यांनी जोरदार हरकत घेतली आहे.
आपल्या निवेदनात सौ. सिमा सावळे म्हणतात, राज्य शासनाने शासन कलम ३७ (१क्क(ग)) व कलम २०(४) नवि -१३ अन्वये एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (UDCPR -2020) राज्यातील महानगरपालिका व नगरपरिषद क्षेत्रासाठी मंजूर केली आहे. सदर UDCPR नियोजन प्राधिकरण म्हणून सिडको कार्यरत असलेले क्षेत्र, पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण क्षेत्र, विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून मिहान क्षेत्र व महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी ली. यांचे क्षेत्र या क्षेत्रात लागू करणेकमी शासनाने MRTP Act 1966 चे कलम ३७ (१कक) अन्वये प्राप्त अधिकारात व तदनुषंगिक शक्तीचा वापर करून प्रस्तावित फेरबदलांवर आम जनतेकडून सूचना / हरकती मागविण्यासाठी सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध केली आहे. माझे कायदेशीर कारवाईचे अधिकार अबाधित ठेवत सदर सूचनेस अनुसरून मी माझ्या हरकती / सूचना दाखल करत आहे. मी दाखल करीत असलेल्या सूचना / हरकतींबाबत उक्त अधिनियमांच्या तरतुदींनुसार मला सुनावणी देणे बंधनकारक आहे.
हरकतीमध्ये सौ. सिमा सावळे म्हणतात, MRTP Act 1966 चे कलम ३७ (१कक) अन्वये हरकती / सूचना मागविण्याचा सर्वात महत्वाचा उद्देश हा लोकसहभागाचा आहे. एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणासह उक्त प्रमाणे उल्लेखित इतर नियोजन प्राधिकरणांना लागू करणेकामी राजपत्रात नोटीस प्रसिद्ध करण्यात आली आहे, मात्र प्रस्तावित नवीन नियमावलीचा पूर्ण मजकूर हा केवळ इंग्रजी मध्येच उपलब्ध आहे. सर्वसामान्य नागरिकच नाही तर अनेक जबाबदार लोकप्रतिनिधी व अधिकाऱ्यांनाही इंग्रजीतील सदर विकास नियंत्रण नियमावली समजणे / अर्थ काढणे कठीण जाते. शासनाच्या सदर कृतीमुळे उपरोक्त अधिनियमातील कलम ३७ च्या लोकसहभाग या मूळ संकल्पनेलाच हरताळ फासला गेला आहे. भारतीय राज्य घटनेच्या अनुच्छेद ३४८ उप कलम १ (३) नुसार त्या त्या राज्याच्या भाषेनुसार कायदे, नियम, विधी, उपविधी, आदेश ई. करता येतात. फक्त त्याचा अनुवाद इंग्रजी मध्ये उपलब्ध असला पाहिजे.
महाराष्ट्र राज्य भाषा अधिनियम १९६४ च्या कलम ५ नुसार महाराष्ट्र शासनाने निश्चित केलेल्या दिनांकापासून राज्याचा सर्व कारभार, कायदे, नियम, आदेश, अधिसूचना, विधी, उपविधी, आदेश, ई. यांची अधिकृत भाषा ही मराठीत असेल असे उल्लेखित आहे. मराठी भाषा ही राज्याच्या बारा कोटी जनतेची अस्मिता आहे. १९९५ साली शिवसेना – भाजपा युतीची सत्ता महाराष्ट्रात येताच शासनाने अधिसूचना काढून शासकीय कामकाजात मराठीचा वापर अनिवार्य करण्यासाठी उक्त अधिनियमाच्या कलम ५ नुसार अंमलात आणण्याची तारीख ही दि. १५ ऑगस्ट १९९५ घोषित केली. १९४७ ला इंग्रजांपासून सुटका मिळाल्यावर तब्बल ४८ वर्षांनी महाराष्ट्राची इंग्रजीपासून सुटका झाली. राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने शासन व्यवहारात मराठी भाषेचा वापर १०० % करण्यासंदर्भात आत्तापर्यंत सुमारे ३९ पेक्षा जास्त आदेश काढलेले आहेत. भूमी संपादन अधिनियम, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोन व नगररचना अधिनियम १९६६ हे स्थानिक स्वराज्य संस्था व नवनगर नियोजन प्राधिकरणाच्या कारभारातील महत्वाचे कायदे मराठीत उपलब्ध आहेत, शासनाचा सर्व कारभार मराठीत चालतो, सर्व अधिनियम, आदेश, परिपत्रके मराठीत असतात. इतकेच नव्हे तर सार्वभौम संविधान सुद्धा मराठीत उपलब्ध आहे. प्राधिकरणासाठी लागू असलेली विकास नियंत्रण नियमावली बदलून नव्याने एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली लागू करताना नागरिकांकडून हरकती / सूचना येउच नये व त्यांना अंधारात ठेवण्यासाठी सदर नियमावली मुद्दामून इंग्रजीत ठेवण्यात आली आहे, असे अत्यंत संतापाने नमूद करावे लागत आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेमध्ये ९ ऑक्टोबर २०१२ रोजी दिलेल्या निकालात न्या. अ.एम. खानविलकर व न्या. आर. एन. गानू यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या निकालामध्ये विकास योजना अथवा विकास नियंत्रण नियमावलीत फेरबदल करताना संपूर्ण मजकूर मराठीत प्रसिद्ध करावे, असे आदेशित केले आहे. मात्र असे असतानाही एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली ही केवळ इंग्रजीतच उपलब्ध करण्यात आली आहे. यास्तव सदर नियमावली मराठीत प्रसिद्ध करून नव्याने कलम ३७ ची नोटीस प्रसिद्ध करण्यात यावी, अशी आग्रही मागणी सौ. सावळे यांनी केली आहे.
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोन व नगररचना अधिनियम १९६६ च्या कलम ३७ अन्वये पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाची मंजूर विकास नियंत्रण नियमावली पूर्णपणे बदलून त्याऐवजी नव्याने एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली लागू करण्याचे प्रस्तावित केले असल्याने प्राधिकरणाच्या मंजूर विकास आराखड्याचे स्वरूप मोठ्या प्रमाणात बदलणार आहे. प्राधिकरणाच्या मंजूर विकास नियंत्रण नियमावली प्रमाणे गृहप्रकल्पासाठी कमाल १ चटईक्षेत्र निर्देशांक अनुज्ञेय आहे व प्रस्तावित एकत्रिकृत विकास नियंत्रण नियमावली नुसार चटईक्षेत्र निर्देशांकात Premium FSI, TDR व Ancillary FSI द्वारे मंजूर एफएसआयमध्ये दुप्पट – तिप्पट वाढ करण्याचे योजिले आहे. महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोन व नगररचना अधिनियम १९६६ च्या कलम २२ अ नुसार “ 22A. Modifications of a substantial nature:- (f) alternations in the Floor Space Index beyond ten per cent of the Floor Space Index prescribed in the Development Control Regulations prepared and published under section 26 or published with modifications under section 29 or 31, as the case may be, अशी तरतूद आहे. प्रस्तुत फेरबदल प्रस्तावात प्रस्तावित कलम ३७ च्या तरतुदीनुसार करण्यात येत असलेली कार्यवाही ही अधिनियमातील तरतुदीच्या विरोधात आहे. यास्तव सदर फेरबदलाची कार्यवाही रद्द करून अधिनियमातील योग्य तरतुदीनुसार फेरबदलाची कार्यवाही करण्यात यावी, असे सौ. सिमा सावळे यांनी नमुद केले आहे.
राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने 2 डिसेंबर 2020 रोजी कलम ३७ (१कक) (ग) व कलम २० (४) अन्वये त्याला मंजुरी दिली. सदर नियमावली उक्तप्रमाणे उल्लेखित विविध नवनगर विकास प्राधिकरण व इतर नियोजन प्राधिकरण क्षेत्रासाठी लागू करणेकमी हरकती / सूचना नोटीस राजपत्रात प्रसिद्ध केली. तथापि नगरविकास विभागाने २ डिसेंबार २०२० रोजी शासन अधिसूचना कलम ३७ (१कक) अंतर्गत प्राप्त अधिकारांचा वापर करत पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणासहित इतर विकास प्राधिकरणांना कलम ३७ अन्वये प्रस्तावित असलेली एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली लगोलग लागू करण्याचे निदेश दिले. वस्तुत: कलम ३७ अन्वये प्रस्तावित असलेले फेरबदल करताना अधिनियमात अपेक्षित असलेली वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करण्याआधीच अश्या प्रकारे प्रस्तावित फेरबदल बेकायदेशीर ठरतात. तसेच प्रस्तावित फेरबदलांना सूचना / हरकती देण्याचा सामान्य जनतेच्या हक्काला बाधा पोहोचविणारे ठरतात. कलम ३७ चा उद्देश विकास योजनेत प्रस्तावित फेरबदलाबाबत नागरीकांना लोकहित आणि न्यायाच्या दॄष्टीने सूचना व हरकती मांडण्याची संधी फेरबदल अस्तित्वात येण्यापूर्वी देणे असे आहे. ३७ कलमान्वये जाहिर करण्यात येणारे फेरबदल हे अंतिमत: मंजूर होण्याआधीच प्रत्यक्षात अस्तित्वात आलेले नसतात. कलम १५४ चा अशा प्रकारे वापर बेकायदेशीर असल्याचे मा. उच्च न्यायालयाने यापूर्वी अनेकवेळा स्पष्ट केले आहे. कलम १५४ च्या सदर निदेशांमुळे मी उपस्थित करत सूचना / हरकतींचा विचार होणार नसल्याचे सिद्ध होत आहे , असे सौ. सावळे यांनी निदर्शनास आणुन दिले.
समावेशक आरक्षणाची तरतूद गैर लागू –
पिंपरी चिंचवड नवनगर प्राधिकरण क्षेत्राला एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली सरसकटपणे लागू करणे अत्यंत चुकीचे ठरेल. प्रस्तावित विकास नियंत्रण नियमावलीत समावेशक आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे. प्राधिकरण क्षेत्र हे संपूर्णपणे संपादित क्षेत्र असल्याने अशा ठिकाणी समावेशक आरक्षणाची तरतूद गैर लागू ठरते. यासाठी ही तरतूद रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी सौ. सावळे यांनी केली आहे.
नगर नियोजनाचा बोजवारा उडविणार –
पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या एकूण ४२ पेठा असून त्यापैकी अनेक पेठा विकसित झाल्या आहेत. प्राधिकरण क्षेत्राचा विकास आराखडा मंजूर करताना सदर क्षेत्रात १ FSI गृहीत धरून होणारे नागरीकरणाचा विचार करून शाळा, दवाखाना, उद्यान, भाजी मंडई, खेळाचे मैदान, स्मशान भूमी, रस्ते इत्यादी समाजोपयोगी आरक्षणांचे नियोजन करण्यात आले आहे. प्रस्तावित एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली द्वारे FSI मध्ये मोठ्याप्रमाणात वाढ करण्यात आलेली आहे. या वाढीव FSI व तत्सम बदलांमुळे पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात लोकसंख्या वाढणार आहे. मात्र विकास आराखड्यात अशा वाढीव FSI साठी आवश्यक असणारे समाजोपयोगी आरक्षणांचे नियोजन करण्यात आलेले नाही. सदर बाब अत्यंत चुकीची असून नगर नियोजनाचा बोजवारा उडविणारी आहे. यास्तव एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली सरसकटपणे लागू करणे हे लोकहिताच्या विरोधात ठरत असल्याने प्रस्तावित फेरबदल रद्द करण्यात यावे. पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणातील विकसित क्षेत्र हे पिंपरी चिंचवड मनपामध्ये समाविष्ट करणे व अविकसित क्षेत्र हे PMRDA मध्ये समाविष्ट करण्याबाबतच्या प्रस्तावाला राज्य शासनाने तत्वत: मान्यता देखील दिल्याचे वृत्त नुकतेच प्रसिद्ध झाले. या मान्यते अनुरूप पुढील कार्यवाही देखील प्राधिकरण प्रशासनामार्फत करण्यात येत आहे. असे असताना सदर एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली प्राधिकरण क्षेत्रासाठी लागू करणे निरर्थक ठरते, असे सौ. सावळे यानी स्पष्ट केले आहे.
उपस्थित केलेल्या मुद्यांचा साकल्याने विचार केल्यावर हे स्पष्ट होते की कलम ३७ अन्वये प्रस्तावित करण्यात आलेले प्रस्तुत फेरबदल हे कायदेशिर तरतूदींचे पूर्णपणे उल्लंघन करून अस्तित्वात आणले जात आहेत. अशा फेरबदलांना सरसकटपणे लागू करण्यास पूर्ण पणे विरोध करीत आहे , असे सौ. सावळे यांनी अखेरीस म्हटले आहे.
