मुंबई, दि. १७ (पीसीबी) : राज्य सरकारने एकीकडे जलयुक्त शिवाराच्या कामाची चौकशी सुरू करण्याचा निर्णय घेऊन विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांना अडचणीत आणलेले असतानाच दुसरीकडे सक्तवसुली संचलनालय अर्थात ईडीकडून आता सिंचन घोटाळ्याची चौकशी होणार असल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे या घोटाळ्याप्रकरणी संशयाच्या भोवऱ्यात असलेले उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे अडचणीत येण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. आता राज्यातील सत्तेसाठी चौकशीचे राजकारण रंगले असून भाजप विरोधात आघाडी सरकार असा सामना सुरू झाला आहे.
यापूर्वी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून (ACB) सिंचन घोटाळ्याचा तपास सुरु होता. 2014च्या निवडणुकीपूर्वी विरोधी पक्षात असलेल्या भाजपने सत्तेत आल्यास सिंचन घोटाळ्यातील दोषींना कारागृहात धाडू, असे आश्वासन दिले होते. परंतु, फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यानंतर सिंचन घोटाळ्याची चौकशी फारशी पुढे सरकली नव्हती. तरीही भाजपच्या नेत्यांकडून राष्ट्रवादी काँग्रेसला लक्ष्य करण्यासाठी वेळोवळी अजित पवार यांच्यावरील सिंचन घोटाळ्यातील आरोपांचा आधार घेतला जात असे. मात्र, 2019च्या विधानसभा निवडणुकीत घडलेल्या सत्तानाट्यावेळी अजित पवार यांनी सर्वांनाच धक्का देत देवेंद्र फडणीवस यांच्यासोबत शपथविधी उरकला होता. यानंतर लगेचच लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून न्यायालयात अजित पवार यांना क्लीनचिट देण्यात आल्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले होते
परंतु, नंतरच्या काळात अजित पवार यांनी फडणवीस सरकारला तोंडघशी पाडल्यानंतर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडूनही घुमजाव करण्यात आले होते. एसीबीचे तत्कालीन महासंचालक परमबीर सिंह यांनी नजरचुकीने अजित पवारांना क्लीनचिट दिल्याचे न्यायालयाला सांगितले होते. दरम्यानच्या काळात सिंचन घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या विशेष तपास पथकाकडूनही (SIT) अजित पवार यांना क्लीनचिट मिळाली होती. परंतु, आता ‘ईडी’ने याप्रकरणाची चौकशी सुरु केल्यास अजित पवारांची डोकेदुखी पुन्हा वाढण्याची शक्यता आहे.
काही दिवसांपूर्वीच राज्य सहकारी महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतील 25 हजाराच्या कथित घोटाळा प्रकरणात अजित पवारांना दिलासा मिळाला होता. मुंबई पोलिसांकडून सत्र न्यायालयात क्लोजर रिपोर्ट सादर करण्यात आला असून, यामध्ये अजित पवारांसह 69 जणांना क्लीनचिट देण्यात आली होती.
