नवी दिल्ली, दि. १३ (पीसीबी) – देशातील उच्च न्यायालयामध्ये १२६ न्यायाधीशांची नियुक्ती केली जाणार आहे. मात्र, न्यायाधीशपदासाठी शिफारस केलेल्या नावांपैकी अर्धी नावे संशयाच्या भोवऱ्यात अडकलेली आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारसमोर त्यांच्या नियुक्तीवरून पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे.
केंद्र सरकारच्यावतीने उच्च न्यायालयात न्यायाधीशपदाच्या नियुक्तीसाठी कमी उत्पन्न, प्रामाणिकपणा आणि कार्यक्षमता आदी निकष लावले आहेत. गुप्तचर विभागाच्या मदतीने न्यायाधीशपदासाठी शिफारस केलेल्या सर्व उमेदवारांची माहिती संकलित करण्यात आली आहे. ही माहिती सर्वोच्च न्यायालयाच्या कोलेजिअमकडे पाठवण्यात आली आहे. उच्च न्यायालयाच्या कोलेजिअमच्यावतीने शिफारस केलेल्या नावांची चौकशी करण्यासाठी एक प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे.
त्यानुसार, उत्पन्नाच्या निकषावर ३० ते ४० उमेदवार न्यायाधीशपदासाठी योग्य नाहीत. काही उमेदवारांचे वार्षिक उत्पन्न निकषापेक्षा अधिक आढळून आले आहे. त्याशिवाय घराणेशाही, काहींनी पक्षपातीपणाने निकाल दिल्याचे आढळले आहे. तर, काही उमेदवारांचे नातेवाईक सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश राहिलेले आहेत. त्यामुळे शिफारस केलेल्या नावावरदेखील प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत.
