मुंबई, दि. ११ (पीसीबी) – मुंबईत उच्च न्यायालयाने एनआरआय पतीला पत्नीला खर्चासाठी महिना ७० हजार रूपये देण्याचा आदेश दिला आहे. पत्नी फक्त २० हजार रूपयांत आपला आणि दोन मुलांचा खर्च भागवू शकेल अशी अपेक्षा करणे चुकीचे असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. पती दुबईत वास्तव्यास असून महिना तीन लाख रूपये पगार आहे. न्यायालयाने पतीला महिन्याला ७० हजार रूपये आदेश दिला आहे. पत्नी आपल्या दोन मुलांसोबत कांदिवलीत वास्तव्यास आहे.
न्यायालयाने २०१४ मध्ये दाम्पत्याला घटस्फोट मंजूर केला होता. यावेळी न्यायालयाने पत्नीला मुलांची कस्टडी दिली होती. पतीला त्यांना भेटण्याची परवानगी होती. त्यावेळी न्यायालयाने पत्नीला खर्चासाठी दर महिना १० हजार आणि प्रत्येक मुलाला पाच हजार रूपये देण्याचा आदेश दिला होता.
पत्नीने आपल्याला कांदिवलीत घर घ्यायचे असून त्यासाठी ९६ लाखांची कायमची पोटगी आणि महिना खर्चासाठी ७० हजार द्यावेत अशी न्यायालयात मागणी केली. पत्नीने यावेळी पतीच्या सॅलरी स्लिपही जमा केल्या. पतीने मागणीवर आक्षेप घेत आपल्याला अनेक खर्च असल्याचा दावा केला. यामध्ये कर्जाचे हफ्ते, क्रेडिक कार्ड पेमेंट असल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र त्यासंबंधी कोणताही पुरावा ते सादर करु शकले नाहीत. यामुळे न्यायालयाने त्यांचा दावा फेटाळून लावत खर्चासाठी दर महिना ७० हजार रुपये देण्याचा आदेश दिला आहे.
