मुंबई, दि. ४ (पीसीबी) – राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांना आता उच्च न्यायालयाच्या पूर्व परवानगीशिवाय देशभरात कुठेही जाण्याची परवानगी मिळाली आहे. मुंबईबाहेर राज्यात कुठेही जाताना त्यांना कोणत्याही पूर्वपरवानगीची गरज भासणार नाही. मात्र, महाराष्ट्राच्या बाहेर जाताना त्यांना तपास अधिकाऱ्यांना आपल्या वास्तव्याचा ठावठिकाणा देणे बंधनकारक असेल.
न्यायमूर्ती प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठापुढे याप्रकरणी आज (मंगळवार) सुनावणी झाली. भुजबळ यांना ४ मे २०१८ रोजी जामीन देण्यात आला होता. त्यावेळेस त्यांना मुंबईबाहेर जाताना न्यायालयाची पूर्वपरवानगी बंधनकारक केली होती. यावर भुजबळ यांनी ती अट शिथील करण्यासाठी अर्ज केला होता. या अर्जात आपण एक आमदार असून आपल्याला आपल्या राजकीय आणि सामाजिक कार्यासाठी सतत मुंबईबाहेर जावे लागते. तसेच आपत्कालीन परिस्थितीत बाहेर जाण्याची वेळ येऊ शकते, असे नमूद केले होते.
त्याचबरोबर आपण महात्मा फुले समता परिषदेचे सदस्य असून त्यासाठी राज्याबाहेर जावे लागले असे म्हटले होते. त्याशिवाय आपण यापूर्वी आठवेळा न्यायालयाची परवानगी घेऊन मुंबईबाहेर गेलो होतो, याची माहितीही न्यायालयाला दिली होती. त्यामुळे आपण कायदेशीर प्रक्रियेपासून पळून जाण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असा दावा भुजबळांच्या वतीने करण्यात आला. तेव्हा आपला अर्ज मंजूर करण्यात यावा, अशी विनंती त्यांनी न्यायालयाला केली होती.
दरम्यान, ईडीने भुजबळांच्या या अर्जाला विरोध दर्शवला. भुजबळ यांची राज्याबाहेरही मालमत्ता आहे. त्यांच्या विरोधात खटला सुरु असताना ते राज्याबाहेर पूर्वपरवानगी न घेता गेल्यास खटल्याला ते प्रभावित करु शकतात, अशी शंका व्यक्त केली. मात्र, न्यायालयाने भुजबळांच्या वतीने करण्यात आलेला युक्तीवाद मान्य करत त्यांना देशात पूर्वपरवानगीशिवाय प्रवास करण्यास परवानगी दिली.