विदेश,दि.२८(पीसीबी) – कतार न्यायालयाने भारतीय नौदलातील ८ माजी खलाशांना फाशीची शिक्षा सुनावली आहे. या निर्णयामुळे भारताला मोठा धक्का बसला आहे. माजी नौसैनिकांना ऑगस्ट २०२२ मध्ये अटक करण्यात आली होती. आश्‍चर्याची बाब म्हणजे शिक्षा तर सुनावली, पण त्यांच्यावर लावण्यात आलेले आरोप स्पष्टपणे उघड करण्यात आलेले नाहीत. त्यांना कोणत्या गुन्ह्यात शिक्षा झाली आहे हे घरच्यांनाही कळत नाहीये. काही अहवालात दावा करण्यात आला आहे की त्यांना इस्रायलसाठी सबमरीन प्रोग्रामची हेरगिरी केल्याबद्दल दोषी ठरवण्यात आले आहे.
हे सर्वजण कतारच्या सशस्त्र दलांना तांत्रिक सल्लागार सेवा पुरवणाऱ्या अल दाहरा कंपनीचे कर्मचारी होते. ३० ऑगस्ट २०२२ ला त्यांना अटक झाली आणि २९ मार्च २०२३ ला खटला सुरू झाला. ७ सुनावण्या झाल्यानंतर त्यांना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली. कंपनीच्या सीईओलाही अटक करण्यात आली होती. पण, फिफा विश्वचषकापूर्वी त्यांची सुटका करण्यात आली. दोहा येथील भारतीय राजदूताने यावर्षी १ ऑक्टोबरला या माजी अधिकाऱ्यांची भेट घेतली होती. ही बातमी आल्यापासून भारतीयांच्या मनात प्रश्न आणि चिंता आहे की ते कसे वाचणार? भारत सरकारकडे त्यांना वाचवण्यासाठी कोणते पर्याय आहेत?
या प्रकरणी सर्व कायदेशीर पर्यायांचा विचार केला जात असल्याचे भारत सरकारकडून सांगण्यात आले आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितले की ते हे प्रकरण अत्यंत गांभीर्याने घेत आहेत आणि सर्व कायदेशीर पर्यायांचा शोध घेत आहे. शिक्षा सुनावण्यात आलेल्यांमध्ये भारतीय नौदलाचे माजी कर्मचारी कॅप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर पूर्णेंदू तिवारी, कॅप्टन बिरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर सुगुणाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल आणि नाविक रागेश यांचा समावेश आहे. दोहा यांच्या शिफारशीवरून पूर्णेंदू तिवारी यांना प्रवासी भारतीय सन्मानही मिळाला आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्टपणे म्हटले आहे की सर्व माजी अधिकाऱ्यांचा नौदलात २० वर्षांपर्यंतचा कार्यकाळ होता आणि त्यांनी सशस्त्र दलातील प्रशिक्षकांसह महत्त्वाच्या पदांवर काम केले होते. परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की, फाशीच्या शिक्षेच्या निर्णयामुळे आम्हाला खूप धक्का बसला आहे आणि आम्ही निर्णयाच्या तपशीलाची वाट पाहत आहोत. आम्ही कुटुंबातील सदस्य आणि कायदेशीर टीमच्या संपर्कात आहोत. सरकार त्यांना सर्व राजनैतिक सल्ला आणि कायदेशीर सहाय्य देत राहतील.
परराष्ट्र मंत्रालयाचे अधिकारी कतारी अधिकाऱ्यांसमोर हा मुद्दा मांडतील. भारताने याआधीही हा मुद्दा कतारसमोर उच्च पातळीवर मांडला होता पण त्यात यश आले नाही. या प्रकरणातील आरोपांचे स्वरूप आणि प्रत्येक देशाची स्वतःची न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे सरकारला करातवर फारसा दबाव आणता आला नाही. या माजी अधिकाऱ्यांच्या कुटुंबीयांनी यापूर्वीच कतारच्या अमीराकडे दयेचा अर्ज दाखल केला आहे. जर कतारचा अमीरची इच्छा असेल तर शिक्षा माफ होऊ शकतो. रमजान आणि ईदच्या वेळी माफी देण्यासाठी तो ओळखला जातो.
कतारशी भारताचे संबंध अतिशय संवेदनशील राहिले आहेत. भारत आता संरक्षण आणि सुरक्षा सहकार्यावर लक्ष केंद्रित करून कतारशी संबंध वाढवण्याच्या दिशेने काम करत आहे. २०१६ मध्ये पंतप्रधान मोदी कतारला गेले होते. हा देश एलएनजीचा मोठा स्रोत आहे. ८ लाख भारतीय तेथे राहतात, जो त्या देशातील सर्वात मोठा प्रवासी समुदाय आहे. दोषी माजी नौसैनिकांच्या कुटुंबीयांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांना ताब्यात घेतल्याबद्दल माहिती देण्यात आली नव्हती. कंपनीशी संपर्क साधला असता ते कळले. कतारी अधिकार्‍यांशी चर्चा केल्यानंतर कळाले की तुरुंगात असलेल्या भारतीयांना एकांतवासातून तुरुंगात हलवण्यात आले. कतारी न्यायालयाने अनेक जामीन अर्ज फेटाळले आहेत. अशा परिस्थितीत भारतीयांचे प्राण वाचवण्याचे मोठे आव्हान पंतप्रधान मोदी आणि परराष्ट्र मंत्री जयशंकर यांच्यासमोर आहे.