दि. १८ (पीसीबी) : सुनावणी दरम्यान भारताच्या सरन्यायाधीशांनी स्टेट बँक ऑफ इंडियाने संपूर्ण माहिती का दिली नाही? असा प्रश्न विचारला. तसेच निवडणूक रोख्यांबाबत एसबीआयने काहीही लपवू नये, सर्व तपशील उघड करावे आणि तपशील उघड करताना ते निवडक नसावे असे निर्देश दिले. तुमच्या ताब्यात असलेल्या इलेक्टोरल बाँड्सशी संबंधित सर्व माहिती उघड करावी असे निर्देश सरन्यायाधीशांनी एसबीआयला दिले आहे.
संपूर्ण माहिती का दिली नाही?
सुप्रीम कोटनि यापूर्वीच्या सुनावणी SBI ला इलेक्टोरल बॉंडशी संबंधीत सर्व तपशील उघड करण्यास सांगितले होते. परंतु एसबीआयने निवडणूक आयोगाला दिलेल्‌या माहितीमध्ये इलेक्टोरल बाँडच्या “युनिक सिरियल नंबर”चा समावेश नव्हता. आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी एसबीआयला चांगलंच धारेवर धरले. सुनावणीदरम्यान भारताच्या सरन्यायाधीशांनी स्टेट बँक ऑफ इंडियाने संपूर्ण माहिती का दिली नाही? असा प्रश्न विचारला. तसेच निवडणूक रोख्यांबाबत एसबीआयने काहीही लपवू नये, सर्व तपशील उघड करावे आणि तपशील उघड करताना ते निवडक नसावे असे निर्देश दिले. तुमच्या ताब्यात असलेल्या इलेक्टोरल बाँड्सशी संबंधित सर्व माहिती उघड करावी असे निर्देश सरन्यायाधीशांनी एसबीआयला दिले आहे.
प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेशयासोबतच SBI ने त्यांच्या ताब्यातील आणि ताब्यात असलेल्या निवडणूक रोख्यांचे सर्व तपशील उघड केले आहेत आणि कोणतेही तपशील लपवून ठेवलेले नाहीत, असे शपथपत्र सादर करावे असे निर्देशही सुप्रीम कोटनि दिले बँकेला दिले आहेत. सुप्रीम कोटनि SBI च्या चेअरमनला गुरुवारी संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत हे शपथपत्र दाखल करण्याची मुदत दिली आहे. कोटनि फटकारल्यानंतर SBI ने सांगितले की ते इलेक्टोरल बाँड्सशी संबंधित प्रत्येक माहिती देईल. तो स्वतः कडे कोणताही डेटा ठेवणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयात आज स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या (एसबीआय) इलेक्टोरल बाँड्सचे “युनिक सिरियल नंबर” उघड करणा-यासंबंधीत प्रकरणावर सुनावणी पार पडली. इलेक्टोरल बाँड्सवर सुप्रीम कोटनि पुन्हा एकदा एसबीआयवर ताशेरे ओढले आहेत. इलेक्टोरल बाँड्सशी संबंधीत सर्व तपशील एसबीआयने 21 मार्चपर्यंत जाहीर करावे असे निर्देश सुप्रीम कोटनि दिले आहे. तसेच इलेक्टोरल बाँड्सशी संबंधीत कोणतीही माहिती दडपलेली नाही असे प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे असे आदेश देखील सुप्रीम कोर्टाने एसबीआयला दिले आहेत.