पुणे, दि. ३० (पीसीबी) – ‘स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता पाच वर्षात न केल्यास राजकीय पक्षांची नोंदणी रद्द होणार आहे. राज्यात नजीकच्या काळात होणाऱ्या स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकीपासून या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे,’ अशी माहिती राज्याचे मुख्य निवडणूक आयुक्त जे. एस. सहारिया यांनी शनिवारी पत्रकार परिषदेत दिली. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये आश्वासनांची खैरात करणे उमेदवार आणि पक्षाला महागात पडण्याची शक्यता आहे.
राज्य निवडणूक आयोग, विभागीय आयुक्त कार्यालय आणि पुणे व पिंपरी-चिंचवड महापालिका यांच्या वतीने आयोजित ‘लोकशाही, निवडणूक आणि सुशासन’ या कार्यशाळेचे उद्घाटन सहारिया यांच्या हस्ते करण्यात आले. या वेळी विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर, जिल्हाधिकारी नवलकिशोर राम, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर, जिल्हा परिषदचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सूरज मांढरे, पुणे महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र निंबाळकर, माजी विभागीय आयुक्त चंद्रकांत दळवी, ॲड. भास्करराव आव्हाड आदी उपस्थित होते.
