नवी दिल्ली, दि. ८ (पीसीबी) – सीबीआय विरुद्ध सीबीआय प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने मोदी सरकारला मोठा दणका दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आलोक वर्मा यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्याचा सीव्हीसीचा आदेश रद्द केला आहे. त्यामुळे आलोक वर्मा यांचा पुन्हा सीबीआयचे संचालक म्हणून रुजू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आलोक वर्मा यांचा कार्यकाळ जानेवारी अखेरपर्यंत आहे.
आलोक वर्मा यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यापूर्वी निवड समितीची सहमती घ्यायला हवी. ज्या पद्धतीने सीव्हीसीने आलोक वर्मा यांना हटवले ते घटनाबाह्य आहे, असे ताशेरे सीबीआयमध्ये सुरु असलेल्या वादावर न्यायालयाने ओढले आहेत. आलोक वर्मा पुन्हा एकदा सीबीआय प्रमुख कार्यभार स्वीकारतील. मात्र, आलोक वर्मा यांना कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेता येणार नाही.
दरम्यान, या निर्णयामुळे एका संस्थेचा विजय झाला आहे. देशात न्यायाची प्रक्रिया योग्यरित्या सुरु आहे. न्याय प्रक्रियेविरोधात कोणी गेले, तर सर्वोच्च न्यायालय त्याच्यासाठी उपलब्ध आहे, अशी प्रतिक्रिया आलोक वर्मा यांचे वकील संजय हेगडे यांनी दिली आहे.
