Maharashtra

आर्यनसाठी पुन्हा एकदा नवीन वकील; आता भारत सरकारचे माजी अ‍ॅटर्नी जनरल मांडणार आर्यन खानची बाजू!

By PCB Author

October 26, 2021

मुंबई, दि.२६ (पीसीबी) : बॉलिवुड किंग शाहरुख खानचा मुलगा आर्यन खान याला अजूनही जामीन मिळत नसल्यामुळे त्याचा तुरुंगातला मुक्काम दिवसेंदिवस वाढतच आहे. एनडीपीएसच्या विशेष न्यायालयाने जामीन फेटाळल्यानंतर आता आर्यन खाननं जामिनासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यामुळे आता तरी आर्यन खानला जामीन मिळणार का? असा प्रश्न निर्माण झालेला असताना शाहरुख खान मात्र आपल्या मुलाला सोडवण्यासाठी शक्य ते सर्व प्रयत्न करताना दिसत आहे. या पार्श्वभूमीवर पुन्हा एकदा आर्यन खानसाठी नव्याने वकिलांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. अमित देसाई आणि सतीश मानेशिंदे यांच्यानंतर आता थेट भारत सरकारचे माजी अ‍ॅटर्नी जनरल आर्यन खानची बाजू मुंबई उच्च न्यायालयात मांडणार आहेत.

केंद्र सरकारचे माजी अ‍ॅटर्नी जनरल अर्थात एजीआय मुकुल रोहतगी मुंबई उच्च न्यायालयात आर्यन खानची बाजू मांडणार आहेत. आज उच्च न्यायालयात आर्यन खानच्या जामीन अर्जावर सुनावणी होणार आहे. २० ऑक्टोबर रोजी विशेष न्यायालयाने त्याचा जामीन अर्ज फेटाळून लावल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी झालेल्या सुनावणीमध्ये त्याची ३० ऑक्टोबरपर्यंत न्यायालयीन कोठडी कायम केली होती. त्यामुळे आर्यन खानचा आर्थर रोड जेलमधला मुक्काम वाढला होता.

दरम्यान, येत्या १ नोव्हेंबरपासून न्यायालये दिवाळीमुळे सुट्टी असताना बंद राहणार आहेत. पुढचे दोन आठवडे न्यायालय बंद राहणार असल्यामुळे या तीन दिवसांत आर्यन खानला जामीन न मिळाल्यास त्याचा आर्थर रोड जेलमधला मुक्काम थेट १५ नोव्हेंबरपर्यंत वाढू शकतो. त्यामुळे आता मुकुल रोहतगी यांच्याकडे आर्यन खानचं वकीलपत्र सोपवण्यात आलं आहे. २९ ऑक्टोबरला कोर्टाचं कामकाज सुरु राहणार आहे. मात्र त्यानंतर ३० आणि ३१ ऑक्टोबरला शनिवार आणि रविवार असल्याने कोर्ट बंद असेल. तर १ नोव्हेंबर ते १५ नोव्हेंबर या काळात दिवाळीच्या सुट्टीनिमित्ताने न्यायाधीश हजर नसतील. त्यामुळे आजच्या सुनावणीत किंवा येत्या ३ दिवसात आर्यनच्या जामीन अर्जाचा निकाल जाहीर न झाल्यास आर्यन खानला कुटुंबासोबत दिवाळी साजरी करण्यासाठी घरी जाता येणार नाही. १५ नोव्हेंबरपर्यंत त्याला जेलमध्येच रहावं लागेल. आजच्या सुनावणीत आर्यनचा जामीन अर्ज फेटाळला गेल्यास त्याला सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करावी लागेल. तसंच एनडीपीएस न्यायालयाप्रमाणे हायकोर्टाकडूनही जामिनावरील निर्णय १५ नोव्हेंबरपर्यंत राखून ठेवला जाण्याची शक्यता आहे.