मुंबई, दि. ३० (पीसीबी) : खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दुर्बल घटकांचे 10 टक्के आरक्षण मराठा समाजाला लागू असणार नाही. राज्य शासनाने तसे आदेश मंगळवारी जारी केले आहेत. मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. त्यामुळे दुहेरी आरक्षणाचा लाभ घेता येणार नाही असा शासनाचा आदेश आहे. केंद्र शासनाच्या सेवांमधील प्रवेशासाठी मात्र मराठा समाजाला आर्थिक दुर्बल घटकांच्या आरक्षणाचा लाभ घेता येईल, असे या संदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाने जारी केलेल्या आदेशात म्हटले आहे.
केंद्र सरकारने खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी शासकीय नोकऱ्यांमध्ये 10 टक्के आरक्षणाचा कायदा केला आहे. ज्या घटकांना कोणत्याही मागास प्रवर्गातील आरक्षणाचा किंवा सोयीसुविधांचा फायदा दिला जात नाही, अशा खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्टय़ा कमकुवत घटकांचा त्यात समावेश होतो, शासनाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे.
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक म्हणजे ज्या घटकांना कोणत्याही मागास प्रवर्गातील आरक्षण लाभ किया सोयीसुविधेचा फायदा दिला जात नाही, अशा खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत घटकांचा यात समावेश आरक्षण केंद्र शासनाच्या मागास प्रवर्गाच्या यादीमध्ये मराठा समाजाचा समावेश नाही. त्यामुळे केंद्र शासनामधील नागरी सेवा व पदे यामध्ये सरळसेवा प्रवेशासाठी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आरक्षणासाठी मराठा समाज पात्र आहे. राज्यात मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास या प्रवर्गातून आरक्षण देण्यात आलेले आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठीच्या 50 टक्के आरक्षणाचा लाभ राज्यातील शासकीय सेवा व शक्षणिक संस्थातील प्रवेशाच्या जागा यामध्ये घेता येणार नाही, असं निर्णयात म्हटलं आहे.
