मुंबई, दि. ३० (पीसीबी) – वैद्यकीय पदव्युत्तरमध्ये आर्थिक दुर्बलांना आरक्षणाचा लाभ देता येणार नाही, असे आज (गुरुवारी) सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्याचबरोबर न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारच्या ७ मार्च रोजीच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. यामुळे मराठा आरक्षणापाठोपाठ आर्थिक दुर्बलांच्या आरक्षणातही राज्य सरकारला मोठी चपराक बसली आहे.
मराठा आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी नव्याने केलेल्या आरक्षणाच्या तरतुदी पदव्युत्तर वैद्यकीय व दंत वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशांना २०१९-२० या शैक्षणिक वर्षांपासूनच लागू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. ७ मार्च रोजी राज्य सरकारने यासंदर्भातील आदेश काढले होते. या दोन्ही निर्णयांविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. यातील आर्थिकदृट्या दुर्बल घटकांसंदर्भातील निर्णयास सर्वोच्च न्यायालयाने आज स्थगिती दिली. मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडियाकडून (एमसीआय) जागा वाढवून घेण्यात आल्या नसताना हा निर्णय लागू करता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला सुनावले आहे.
दरम्यान, वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांसाठी यंदाच्या शैक्षणिक सत्रात मराठा आरक्षण लागू होणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने २ मे रोजी दिला होता. दंतवैद्यक व वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेत मराठा आरक्षण (एसईबीसी) पूर्वलक्षीप्रभावाने लागू करण्यावर आक्षेप घेणाऱ्या याचिकांवर उच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने नागपूर खंडपीठाचा निर्णय कायम ठेवल्याने राज्य सरकारची कोंडी झाली होती.