पिंपरी, दि. १८ (पीसीबी) – कोरोना काळात शहरातील आर्थिक दुर्बल घटकातील नागरिकांना एकावेळी ३,००० हजार रुपयांची आर्थिक मदत करण्याचा निर्णय आयुक्तांशी चर्चा करून घेतला होता. पण, कालांतराने आयुक्तांनी कायद्याचा बागलबुवा करून जाणीवपूर्वक गोरगरिबांना मदतीपासून वंचित ठेवले. आयुक्तांनी गोड बोलून आम्हाला वेड्यात काढले, तोंडावर पाडले, लोकांना फसविले. सभागृहाचा अवमान केला. विरोधकांनी आमच्या विरोधात फलक लावलेत. आयुक्त राजकीय पक्ष काढणार आहेत का? आमच्या विरोधात उमेदवार उभे करणार आहात का?, आमचा कार्यक्रम करण्यासाठी आला आहात का?, असा संशय येतो, अशी टीका सत्ताधारी भाजप नगरसेवकांनी केला. दरम्यान, मदतीच्या विषयाला भावनिक स्वरूप देऊन राजकारण करू नये. विषय भरकटू देऊ नये. नियमात बसवून गोरगरिबांना मदत करावी. नाहक आयुक्तांवर टीका करू नये, अशी भूमिका विरोधकांनी मांडली.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची जून महिन्याची सर्वसाधारण सभा आज (शुक्रवारी) आयोजित केली होती. महापौर उषा ढोरे सभेच्या अध्यक्षस्थानी होत्या. लॉकडाऊनमध्ये अडचणीत आलेल्या आर्थिक दुर्बल घटकातील नागरिकांना एकवेळी ३,००० रुपयांची मदत जाहीर करुनही आयुक्तांच्या भूमिकेमुळे देता आली नाही. त्यामुळे भाजपची गोची झाली. भाजपला विरोधकांनीही घेरले आहे. त्यावरून सत्ताधारी भाजपने महापालिका आयुक्त राजेश पाटील यांच्यावर हल्लाबोल केला.
राहुल जाधव – “आर्थिक दुर्बल घटकातील ४० हजार नागरिक आयुक्तांच्या भूमिकेमुळे मदतीपासून वंचित राहिले आहेत. आयुक्तांनी आम्हाला तोंडावर पाडले”.
अंबरनाथ कांबळे – “मदतीच्या घोषणेमुळे लोक खूश झाले होते. पण, आयुक्तांनी गोड बोलून आम्हाला वेड्यात काढले. लोकांना फसविले. विरोधकांनी आमच्या विरोधात फलक लावलेत. आयुक्त राजकीय पक्ष काढणार आहेत का, असा संशय येतो. आमच्या विरोधात उमेदवार उभे करणार आहात का? आमचा कार्यक्रम करण्यासाठी आला आहात का? पानाला चुना लावल्यासारखा आम्हाला चुना लावला आहे. लोक आम्हाला पैसे मागतात. आयुक्त पैसे देत नसल्याचे फलक लावणार आहे. आयुक्तांच्या बंगल्यावर मोर्चा काढणार आहे. आयुक्तांना परत पाठविण्याचाही ठराव केला जाईल”.
योगेश बहल – “आयुक्तांनी थेट पैसे देता येतात की नाही हे तपासावे. आपत्तीच्यावेळी महापालिकेने वस्तू स्वरूपात मदत केली. गोरगरिबांना मदत मिळावी अशी सर्वांची मागणी आहे. पण, आजपर्यंत महापालिकेने व्यक्तीगत मदत केली नाही. त्यामुळे उगाच आयुक्तांवर बेछूटपणे आरोप करणे योग्य नाही. त्यांच्यावर बोलण्यात अर्थ नाही. यावर काही तोडगा काढता येईल का हे तपासावे”.
विकास डोळस – “आयुक्त आणि प्रशासनाच्या वागण्यात विसंगती आहे. काय तरी हेतू मनात ठेवून प्रशासन काम करत आहे. आर्थिक संकटात शहरातील गोरगरीब नागरिकांना मदत करण्याची महापालिकेची नैतिकता आहे. आयुक्त तांत्रिक कारण देवून मदत नाकारत आहेत. प्रशासन केवळ स्वतःच्या हिताचे काम करण्यात दंग आहे”.
उषा मुंडे – “शहरातील आर्थिक दुर्बल घटकातील नागरिकांना 3 हजार रुपयांची मदत करण्याचा निर्णय आम्ही घेतला. पण, आयुक्तांनी कायद्यावर बोट ठेवून गोरगरिबांना मदतीपासून वंचित ठेवले. महापालिका नावाजलेली, अर्थिक सक्षम असतानाही का मदत करू शकत नाही?. आयुक्तांनी नागरिकांना जाणीवपूर्वक वंचित ठेवले. शहरवासीय आयुक्तांना माफ करणार नाहीत”.
भाऊसाहेब भोईर – “मदतीच्या विषयाला भावनिक स्वरूप देऊन राजकारण करू नये. विषय भरकटू देऊ नये. मदत करता येते का याचा खुलासा करावा. आयुक्त कोणत्या पक्षाचे नसतात. तत्कालीन आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी किती मोठे कार्यक्रम केले. मग, ते भाजपचे होते का?”
अजित गव्हाणे – “गोरगरिबांना मदत करावी अशी सर्वांची भावना आहे. कायदेशीर बाजू तपासावी. उगाच आयुक्तांवर कोणाचा तरी दबाव असल्याचे बोलणे चुकीचे आहे. खालच्या दर्जाचे काम करणारे आमचे नेते नाहीत. घाणेरडे राजकारण अजितदादा करत नाहीत. दादा अगोदर विरोधकांचे काम करतात. भाजपचे दोनही आमदार, महापौरांनीही त्यांच्या नेतृत्वाखाली काम केले आहे. आम्ही मदत देण्याच्या बाजूचे आहोत. याबाबत राज्य सरकारची मदत घ्यायची असेल तर आम्ही तुमच्यासोबत येतो.
सचिन चिखले – शहरातील गोरगरीब नागरिकांच्या भावनांशी खेळू नये”. “नियमात बसवून गोरगरिबांना मदत करावी.
राहुल कलाटे – “गोरगरिबांना 3 हजारऐवजी 5 हजार रुपये देण्याची आमची भूमिका आहे. सभेसमोर हा विषय आला असताना आम्हाला का बोलू दिले नाही हे शंकास्पद आहे. सर्वांशी चर्चा करून हा निर्णय भाजपने घेतला पाहिजे होता. कोणताही अभ्यास न करता भाजपने सवंग प्रसिद्धीसाठी घोषणा केली. कायद्यात बसून मदत करावी. देशात 56 इंचाचा वाघ आहे. त्यांनाही सांगा आणि आम्हाला 15 लाख रुपये द्यायला लावा. निवडणूक आली म्हणून योजना जाहीर करतोय असे नागरिकांना वाटू नये”.
विरोधी पक्षनेते राजू मिसाळ – “शहरातील गोरगरिबांना 3 हजार रुपयांची मदत करण्याचा निर्णय सर्वांशी चर्चा करून घेणे आवश्यक होते. गोरगरिबांना मदत मिळालीच पाहिजे. आयुक्तांची काम करण्याची पद्धत वेगळी आहे. त्यांना वेळ दिला पाहिजे. मदत देण्यास का नाही म्हटले याचा आयुक्तांकडून खुलासा करावा”.
सत्तारूढ पक्षनेते नामदेव ढाके – “आयुक्तांशी चर्चा करूनच आर्थिक दुर्बल घटकातील नागरिकांना एकावेळी 3 हजार रुपयांची मदत करण्याचा निर्णय घेतला होता. प्रामाणिक हेतूने हा निर्णय घेतला. पण, आयुक्त राजकारण करतात. त्यांनी सभागृहाचा अवमान केला. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या माध्यमातून फलकबाजी करून दुटप्पी भूमिका घेतली. आयुक्तांनी कोणाच्या सांगण्यावरून या योजनेला खोडा घातला. कायद्याच्या चौकटीत बसून मदतीचा निर्णय घ्यावाच लागेल. गोरगरिबांसाठीचा हा निर्णय आहे. तातडीने 3 हजार रुपये देण्याचे आयुक्तांना आदेश द्यावेत”.
शारदा सोनवणे, बाबा त्रिभुवन, हर्षल ढोरे, माऊली थोरात, राजेंद्र लांडगे, आशा शेंडगे, केशव घोळवे यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.
